कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या शाळा पाहिल्यावर ते ज्ञानकेंद्र नसून गोदाम वाटावे, इतक्या त्या बकाल झाल्या आहेत. येथे शिकायला येणारा विद्यार्थी जरी गरीब घरातील असला, तरी तो माणूस आहे. त्याला अशा कोंडवाड्यात ढकलून प्राण्यासारखे हाल केडीएमसी आणि शिक्षण मंडळ करत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शिक्षणासाठी आस्था असणाऱ्या व्यक्ती मंडळावर जाणे गरजेचे आहे.
शहरात आज एका बाजूला सर्व सुविधांनी अशा खासगी शाळा मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेल्या असताना पालिका शाळांची मात्र दुरवस्था होत चालली आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जाही घसरत चालला आहे. गरीब कुटुंबातील मुले पालिका शाळेत येतात. पण तेथील परिस्थिती पाहता हा पालकवर्गही प्रसंगी खर्च करून खासगी शाळांध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश घेतो. कल्याण-डोंबिवली पालिका शाळांचीही स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. याला प्रशासन जबाबदार आहे तसेच कर्मचारी, विभागातील भोंगळ कारभारही कारणीभूत आहे. पालिका शाळेचा दर्जा सुधारण्यासाठी विविध लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी आपल्यापरीने प्रयत्न करतात. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना पुरेसे यश येत नाही. शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीवर पैसा खर्च केला जातो. मग हा पैसा जातो कुठे असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. शाळांचा दर्जा सुधारला तर विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढणार. येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा मिळणेही तितकेच गरजेचे आहे. पालिका शाळांमधील परिस्थितीचा ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने आढावा घेतला. यासंदर्भात शिक्षण समितीच्या सभापती वैजयंती गुजर-घोलप यांच्याशी संवाद साधताना अनेक गोष्टींवर त्यांनी प्रखर मते मांडली. शिक्षण मंडळातील अनेक बाबी आजवर पुढे आल्या नव्हत्या. त्याच्यावरही त्यांनी प्रकाश टाकताना भविष्यात कुठल्या उपाययोजना करणार हेही स्पष्टपणे सांगितले. मूळात सर्व शाळांचा आराखडा तयार करणार. स्माशानभूमीप्रमाणे सर्व शाळा कागदावर आणण्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या शाळांची पटसंख्या चांगली आहे आणि दुरूस्तीची गरज आहे त्यासाठी यावर्षी १ कोटी ४५ लाखांची तरतूद केली आहे. सर्व शिक्षा अभियानातून ५० लाख मिळणार आहेत. यासाठी चार शाळा प्रस्तावित करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतूद करून पाच वर्षाचे नियोजन करणार आहे. डोंबिवलीमधील शाळांची संख्या कमी असून त्यातील काही शाळा चांगल्या आहेत. त्यामुळे प्रथम डोंबिवलीतील शाळा एकत्र करणार आहोत. विद्यार्थ्यांसाठी स्कूलबस सुरू करता येईल का त्यादृष्टीनेही विचार सुरू असल्याचे महापौर म्हणाल्या. सेमी इंग्लीशच्या पुस्तकांचे प्रस्ताव तयार करून ते उपआयुक्तांकडे सादर केले आहेत. त्यासाठी पहिली ते आठवीसाठी तीन लाख खर्च होईल. इंग्लीश स्पिकींग व व्याकरणासाठी मानधनावर चांगले शिक्षक मिळतात का तेही पाहण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे पालिका शाळेतील मुलांचे इंग्रजी सुधारेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुले मराठी माध्यमाच्या शाळेत येत नाही. भविष्यात मराठी शाळा बंद पडतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पण शारदा मंदिरात सेमी इंग्लिशचा उपक्रम राबवल्याने विद्यार्थ्यांची संख्या आता समाधानकारक आहे. हाच उपक्रम आता महापालिका स्तरावर करणार आहे. अॅबिलिटी बेस प्रोग्राम २५ हजारात मिळतो. पालिका शाळेत तो राबवावा अशी मुख्याध्यापकांची मागणी आहे. ते करण्याचा निश्चितच प्रयत्न आहे. सेमी इंग्लीशचा प्रयोग यशस्वी होईल की नाही माहीत नाही. पण प्रयत्न करून पाहायाला काय हरकत आहे असेही त्या म्हणाल्या. काही शाळेत शिक्षकांनी स्वत: डिजिटलायझेशन केले आहे. शिक्षकांच्या खिशाला विनाकारण कात्री बसू नये म्हणून ई- लार्निंगसाठी ३० लाखाची तरतूद केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकच शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. ६५ शाळेत पटसंख्या कमी- जास्त आहे. यासाठीच शाळा एकत्र केल्या की त्यांना सुविधा पुरविता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.शाळांना मॉडेल लूक देण्याचा मानस आहे, पण त्याचवेळी पैशाचे सोंग आणता येत नाही हेही त्यांनी नमूद केले. निधीअभावी या शाळांना सुविधा देता येत नाही. परिणामी शाळांची दुरवस्था होते. शिक्षणाचा दर्जा घसरतो. आज पालिका शिक्षकांना दोन ते तीन महिने पगारच मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ते चांगले शिक्षण देऊ शकणार का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारकडे निधी नाही, अनुदान वेळेत मिळत नाही. शाळा बांधण्यासाठी निधी हवा, त्या फाईल मंजूर झाल्या पाहिजेत असा समस्यांचा महापौरांनी पाढाच वाचला. आता दोन कोटीची तरतूद केली आहे. आधी फक्त ७५ लाखांची तरतूद होती. निधी मिळणार असल्याने शाळांचे एकत्रिकरण करून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २७ गावातील शाळांचा प्रस्ताव अजून मंत्रालयातच पडून आहे. महापालिकेतून जिल्हा परिषदेला नोटींग दिले आहे. मंत्रालयातच जाऊन त्यांचा पाठपुरावा करावा लागणार आहे. त्यांना पुस्तके दिली आहेत. गणवेशासाठी पैसे सरकारकडून येतात. कंपासपेटी, वह्या देणार आहोत. मागच्या वर्षीही त्या मुलांना साहित्य पुरविले होते. त्या मुलांचा बोजा फार नाही. गावांत केवळ २८ शाळा आहेत.पालिका शाळांचा विषय आला की प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली जाते. त्यात काही अंशी तथ्य असले तरी या शिक्षण मंडळात पहिल्यांदा कर्मचाऱ्यांनाच प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे हे माझ्या लक्षात आल्याचे महापौर म्हणाल्या. २० वर्षे या कर्मचाऱ्यांनी काय काम केले हा खरा प्रश्न आहे. या सगळ््या कर्मचाऱ्यांना मला शिकावावे लागत आहे. शाळांना भेटी देऊन तेथील पाहणी केली नाही. फाईल बनवण्याचे ज्ञान नाही. ती सादर करायची माहिती नाही. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे विद्यार्थी पटसंख्या घसरणे. कुणाचा अंकुश नाही. समितीचा शिक्षण विभागच नीट अस्तित्वातच नाही. कर्मचाऱ्यांमध्ये मला त्रुटी जाणवल्या तरी त्यांच्यात शिकण्याची तयारी आहे असे त्यांनी सांगितले. आता फाईल बनवल्यामुळे कामे मार्गी लागत आहेत. वर्षभरापूर्वी सभापती झाले असते तर भरीव तरतूद करता आली असती. भंगार काढले तर १५ लाख रूपये मिळतील. त्यातून एका शाळेला एक लाखाची विजेची कामे होतील. माध्यामिक शाळेसाठीच दीड ते दोन कोटीचा निधी मागील वर्षापासून आला आहे. तेव्हा पासून तो पडून आहे. जागा पाहून माध्यमिक शाळांचे बांधकाम करू असे त्यांनी सांगितले.