कल्याण : उदरनिर्वाह आणि उपचारासाठी तरतूद म्हणून केडीएमसीतर्फे कुष्ठपीडितांना अडीच हजार रुपये अनुदान दिले जाते. ते अपुरे पडत असल्याने पाच हजार रुपये करावे, असे निवेदन माजी नगरसेवक कैलास शिंदे यांनी स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे व सभागृहनेते श्रेयस समेळ यांना दिले आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या आर्थिक चणचणीमुळे शिंदे यांची मागणी मान्य होते का?, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
कचोरे परिसरात हनुमाननगरमध्ये कुष्ठपीडितांची वसाहत आहे. सध्या तेथे कुष्ठपीडितांची १४० कुटुंब वास्तव्याला आहेत. या कुष्ठपीडितांना उदरनिर्वाह म्हणून एक हजार रुपये मानधन मिळावे, असा प्रस्ताव स्थानिक नगरसेवक कैलास शिंदे यांनीच ३ आॅक्टोबर २०११ मध्ये मांडला होता. तो एकमताने मान्य झाला होता. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी ८ डिसेंबर २०१४ ला कुष्ठपीडित संघटनेला भेट दिली होती. त्यावेळी तत्कालीन महापौर कल्याणी पाटील यांनी कुष्ठपीडितांना अनुदान वाढीची घोषणा करताना अडीच हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार केडीएमसी प्रशासनाने या वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव तयार करून अंतिम मान्यतेसाठी १९ जानेवारी २०१५ च्या महासभेत दाखल केला होता. तोही एकमताने मान्य करण्यात आला. त्याचा लाभ ६१ कुष्ठरुग्णांना होत आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात २५ लाखांच्या विशेष निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. अनुदानावर यातील १८ लाखांचा निधी खर्च होतो.दरम्यान, वाढणाऱ्या महागाईचा विचार करता कुष्ठपीडितांना मिळणारे अनुदान अपुरे असल्याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले आहे. पाच हजारांच्या वाढीव अनुदानासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी म्हात्रे यांच्याकडे केली आहे.रोजगार मिळावा ही अपेक्षाच्अनुदान वाढीची मागणी केली जात आहे. परंतु, केडीएमसीची आर्थिक स्थिती पाहता त्याची कितपत अंमलबजावणी होईल, याबाबत साशंकता आहे. अनुदान वाढीच्या मागणीमुळे कुष्ठपीडित कायमस्वरूपी विकलांग राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांना रोजगार मिळणे आवश्यक आहे.च्आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या कार्यकाळात कुष्ठपीडितांना रोजगार मिळावा, यासाठी त्यांना स्टॉल देण्याची मागणी केली होती. तिला सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला होता. त्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, असे मत कुष्ठमित्र गजानन माने यांनी मांडले.सरकारी योजनेचा लाभ मिळवून देऊच्महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता सध्या जे अनुदान कुष्ठपीडितांना मिळत आहे ते तसेच चालू राहील. परंतु, वाढीव अनुदानाची मागणी केली जात आहे. त्याबाबत सरकारी पेन्शन योजनेचा लाभ त्यांना मिळवून देऊ.च्दिव्यांगांसाठी सरकारतर्फे २,२०० रुपये पेन्शन लागू केली जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी पालिका स्तरावरच होणार आहे. त्याची अंमलबजावणी करून कुष्ठपीडितांची मागणी केली जाईल, असे मत स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी मांडले.