मधुकर ठाकूर
उरण : जेएनपीटीच्या २४२ अधिकाऱ्यांनी अवैध मार्गाने वाढवून घेतलेल्या मासिक पगारामुळे आणि चुकीच्या पद्धतीने काढलेल्या थकबाकीमुळे जेएनपीटीचे दरमहा ८० लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे. मागील दहा वर्षांपासून अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर होणाºया उधळपट्टीमुळे जेएनपीटीला ८० कोटींचा चुना लागला आहे. डीओपीटी निर्देशांनुसार जर वेतनवृद्धीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना कनिष्ठ कामगारांचे मूळ वेतन हे वरिष्ठ कामगारांच्या मूळ वेतनापेक्षा जास्त होत असेल तर वरिष्ठ कामगाराला वेतनाच्या ३ टक्के एक जादा बंचिंग इन्क्रिमेंटनुसार त्याचे मूळ वेतन फिक्स केले जाते. परंतु जेएनपीटीच्या प्रशासनाने हे निर्देश डावलून २४२ अधिकाºयांना ७७३ बंचिंग इन्क्रिमेंट कुठल्याही ठोस आधाराशिवाय दिलेले आहेत. १ जानेवारी २०२० च्या वेतनवृद्धी आदेशाची अंमलबजावणी करताना नौकानयन मंत्रालयाकडून सदर बंचिंग इन्क्रिमेंट रद्द करण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु जेएनपीटी प्रशासनाने बंचिंग इन्क्रिमेंट दिले नसल्याचे कळविले आहे. तसा आरोपही कामगारांकडून होत आहे.
२०१७ पासून पुन्हा एकदा जेएनपीटी अधिकाºयांची वेतनवृद्धी झाली आहे. या वेतनवृद्धी आदेशामध्ये नौकानयन मंत्रालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, अधिकाºयांंचे मूळ वेतन फिक्स करताना पूर्वी दिलेल्या बंचिंग इन्क्रिमेंट वगळून मूळ वेतन फिक्स करावे. परंतु या वेळीही नौकानयन मंत्रालयाने दिलेले आदेश डावलून मूळ वेतन फिक्स करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुमारे ७५ ते ८० लाख रुपये प्रतिमाह जेएनपीटीचे नुकसान होत आहे. वेतनवृद्धीच्या करारानुसार (कलम क्र. २.३ नुसार ) पूर्वी दिला गेलेला स्पेशल पे वेतनवृद्धी करताना पकडला गेला असल्यामुळे तो रद्द केला गेला आहे. परंतु वेतनवृद्धीची थकबाकी काढताना जानेवारी २०१७ पासून दिलेला स्पेशल पे आणि त्यावरील महागाई भत्ता वसूल करावयास हवा होता; तो न केल्याने आणखी सुमारे ५ कोटी रुपयांचे जेएनपीटीचे नुकसान झाले आहे.जेएनपीटी प्रशासनाने १ जानेवारी २०१७ रोजी ( क्लास-३ ) असणाºया व एप्रिल २०१७ नंतर अधिकारी झालेल्या कामगारांना फिटमेंट (१५%) देऊन जेएनपीटीचे प्रतिमाह लाखो रुपयांचे नुकसान केले आहे. हा प्रकार इंडियन पोर्ट असोसिएशन (आयपीए) आणि काही कर्मचाºयांनी जेएनपीटी अध्यक्षांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र संबंधित वरिष्ठ अधिकारी प्रकरणाच्या तक्रारी आणि फायली अध्यक्षांपर्यंत पोहोचूच देत नसल्याचा आरोप कामगारांकडून केला जात आहे.वेतनवाढ नियमानुसार असल्याचा दावाकामगार संघटना आणि कामगारांकडून केले जात असलेले आरोप चुकीच्या माहितीच्या आधारावर आहेत. केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर देशभरातील सर्वच बंदरांतील कामगारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय अंमलात येत असल्याचे सांगत जेएनपीटीच्या पी अ‍ॅण्ड आय आर विभागाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापिका मनीषा जाधव यांनी आरोप फेटाळले. अधिकाºयांना देण्यात येणारी वेतनवाढ नियमानुसार आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता नसल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.