मालमत्ता आणि पाणी आकारावरील व्याज आणि विलंबाची रक्कम नियमानुसार वसुल केली जाणार आहे, महासभेच्या ठरावाला केराची टोपली

आपल्या वैयक्तीक स्वार्थापोटी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मागील महासभेत मालमत्ता आणि पाणीपटटीवरील व्याज आणि विलंब आकार १०० टक्के माफ करण्याचा ठराव मंजुर केला होता. परंतु पालिका आयुक्तांनी हा केलेला ठराव फेटाळला असून व्याज आणि विलंब आकार वसुल केला जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

ठळक मुद्देमालमत्ताकराची आतापर्यंत ३६५ कोटींची वसुलीमहासभेच्या ठरावाला प्रशासनाने दाखविली केराची टोपली

ठाणे - मागील महासभेत आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या गैरहजेरीत सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टी कर यावरील विलंब शुल्क आणि व्याज करण्यासंदर्भातील आयत्या वेळी ठराव केला होता. परंतु या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास ठाणे महापालिकेने स्पष्ट नकार दिला असून या दोनही करावरील विलंब आकार आणि व्याज हे कोणत्याही परिस्थितीत वसुल केले जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे घाईघाईत ठराव करणाऱ्या  लोकप्रतिनिधींना मात्र ही चांगलीच चपाराक बसली आहे.          मागील वर्षापर्यंत ठाणे महापालिका हद्दीत मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी तसेच पाणी पट्टी वसुलीसाठी लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर अभय योजना वारंवार राबविली जात होती. परंतु या योजनेतून अनाधिकृत कनेक्शनला अभय दिले जाते, किंवा यातून पालिकेच्या उत्पन्नात फारसा फरक पडत नसल्याने अखेर यापुढे ही योजना राबविली जाणार नसल्याचे स्पष्टोक्ती आयुक्तांनी दिली होती. परंतु मागील महिन्यात झालेल्या महासभेत मालमत्ता कर आणि पाणी पट्टीची अधिक वसुली व्हावी या उद्देशाने त्यावरील व्याज आणि विलंब आकार १०० टक्के माफ करण्यात यावा अशी सुचना राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केली होती. याची अंमलबजावणी केल्यास मागील कित्येक वर्षापासून शिल्लक असलेली थकबाकी भरण्यास थकबाकीदार तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु त्यावरील दंड माफ केल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडले आणि थकबाकीदारांची वाढलेली यादी देखील बंद होईल असे मुद्दे देखील त्यांनी मांडले. त्यानुसार सभागृहात साधक बाधक चर्चा देखील झाली. विशेष म्हणजे दंडाची रक्कम ही केवळ सर्वसामान्य ग्राहकांनाच नाही तर वाणिज्य वापराच्या ग्राहकांना देखील माफ करावी असा सुरही यावेळी आळवला गेला. त्यानुसार विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी या बाबत ठराव मांडला आणि सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी त्याला अनुमोदन दिले. या बाबत प्रशासनाकडून उत्तर अपेक्षित धरण्यात आले होते. परंतु आयुक्तांच्या गैरहजेरीत अतिरिक्त आयुक्तांनी यावर उत्तर देणे टाळले.दरम्यान अशा पध्दतीने विलंब आकार आणि व्याजदर कोणत्याही परिस्थितीत माफ केला जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांमार्फत करण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांनी एक पत्र काढले असून ते मालमत्ता आणि पाणी पुरवठा विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे केवळ स्वत:ची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करणाºया या लोकप्रतिनिधींना चांगलीच चपराक बसली आहे. दुसरीकडे मालमत्ता कर विभागाने आतापर्यंत ५०० कोटींपैकी ३६५ कोटींची वसुली केली असून ही वसुली अधिक वाढविण्यासाठी प्रभाग समितीनिहाय थकबाकीदारांची यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच पाणी पुरवठा विभागाने देखील आतापर्यंत १५० पैकी ८८ कोटींची वसुली केली आहे.