ठाणे : शहराची लोकसंख्या मागील काही वर्षांपासून वाढत आहे, त्यानुसार येथे विविध जाती, धर्मांचे लोक वास्तव्यासाठी येत आहेत. आयएनडीपीचे नाले ज्या पद्धतीने एकात्मिक करण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर शहरात आता स्मशानभूमीदेखील एकात्मिक करून विकसित कराव्यात, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते दिलीप बारटक्के यांनी सोमवारच्या महासभेत केली. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनीदेखील पाठिंबा दिला असून महापालिका आयुक्तांनीदेखील भविष्यात अशा पद्धतीनेच स्मशानभूमींची रचना करता येऊ शकते, असे सूतोवाच केले. त्यामुळे येत्या काळात शहरात एकात्मिक स्मशानभूमी पाहावयास मिळणार असून एक वेगळा पायंडा पडणार असल्याचे दिसत आहे. सोमवारच्या महासभेत घोडबंदर येथील भार्इंदरपाडा भागात सर्व धर्मीयांसाठी स्मशानभूमी उभारण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर आला. त्या अनुषंगाने राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका अर्पणा साळवी यांनी कळव्यातील स्मशानभूमीच्या दुरवस्थेबाबत चर्चा केली. येथे सीएनजीचा कर्मचारी नसल्याचे, कर्मचाऱ्यांना पगार नसल्याचे आणि इतर कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. स्मशानभूमीत येणाऱ्या बेवारस मृतदेहांसाठी एक संस्था काम करीत असून ती अशा मृतदेहांचे अंत्यसस्कार करीत असल्याची माहिती भाजपाचे नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी दिली. त्यानुसार, अशा काही संस्थांची मदत घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तर, सुधीर कोकाटे यांनी जैन समाजासाठीदेखील अशा पद्धतीने जागा देण्याची मागणी केली. ज्या ठिकाणी ही स्मशानभूमी होणार आहे, त्या ठिकाणी काही नागरिक बाधित होणार आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी स्थानिक नगरसेवक नरेश मणेरा यांनी केली. भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी ही स्मशानभूमी पुरेशी ठरेल का, याची चाचपणी करण्याची गरज असल्याचे मत काँग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी व्यक्त केले. अशरीन राऊत यांनीही मुंब्य्रातील दफनभूमीच्या दुरवस्थेची व्यथा सभागृहासमोर मांडली. परंतु, एकेक करून सर्वच नगरसेवक स्मशानभूमीच्या मुद्यावर आक्रमक होत असतानाच, सेनेचे गटनेते दिलीप बारटक्के यांनी ज्या पद्धतीने आयएनडीपी नाल्यांचे काम एकात्मिक पद्धतीने करण्यात आले. त्याच धर्तीवर स्मशानभूमींचादेखील विकास करावा, अशी मागणी केली. एका मागून एक सदस्य या मुद्याला हात घालत असल्याने महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी विषयाच्या अनुषगांने चर्चा न करता आपल्या प्रभागातील स्मनाभूमीबाबत काही समस्या असतील, तर त्या लेखी स्वरूपात द्याव्यात, अशी सूचना केली. त्यानुसार, संबंधित स्मशानभूमींची प्रशासनाबरोबर पाहणी करून त्यावर तोडगा काढला जाईल, असे सांगितले. दरम्यान, वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन भविष्यात अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास काही हरकत नसल्याचे सूतोवाच आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केले. तसेच सदस्यांनी ज्या स्मशानभूमीबाबत भावना व्यक्त केल्या. त्या समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले, असेही त्यांनी सांगितले. त्यातही लोकप्रतिनिधींनी थेट २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या लक्षात घेऊन शहरात किती स्मशानभूमी असाव्यात, याचे प्लानिंग केले असल्याने या वेळी आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींचे कौतुकही केले. मोफत लाकडे देण्याऐवजी त्यावर काही पर्याय देता येऊ शकतो, यावर विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
शहरातील स्मशानभूमींचा एकात्मिक विकास
By admin | Updated: March 21, 2017 01:50 IST