मीरारोड- काशीमीराच्या मन ओपस ह्या गृहसंकुलात विकासकाने केलेल्या नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी दाखल याचिकेवर हरित लवादाच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या समितीने संकुलाची पाहणी केली . यावेळी पर्यावरणाची हानी आणि मानवी आरोग्यास अपायकारक परिस्थिती व नियमबाह्य कामे आदी बाबी याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या.
पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते इरबा कोनापुरे व सदर संकुलात राहणारे पर्यावरणासाठी कार्यरत सय्यद साबीर यांनी विकासकाने पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करत केलेली कामे, गैरसोयी व रहिवाश्याना भेडसावणाऱ्या समस्या आदी बाबतीत हरित लवाद कडे याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाच्या आदेशाने भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यांच्या ४ जणांच्या समितीने संकुलाची पाहणी केली.
यावेळी कोनापुरे व साबीर यांनी समितीच्या निदर्शनास अनेक मुद्दे आणून दिले . कायद्याने बंधनकारक असून देखील गृहनिर्माण प्रकल्प हा २० हजार चौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळचा बांधत असताना ६ वर्षे ९ महिन्या नंतर प्रकल्प बांधणी साठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती घेतली आहे. मलनिस्सारण केंद्र मध्ये त्रुटी असून सांडपाणी प्रक्रिया न करताच महापालिकेच्या गटारात १० एचपी पावरच्या मोटारी द्वारे बेकायदा सोडले जाते. सदर सांडपाणी संकुलात पसरून दुर्गंधी येते. गंभीर बाब म्हणजे गृहसंकुलात लोक राहण्यास आल्यानंतर प्रकल्प चालविण्याची सम्मती हि एका वर्षानंतर घेण्यात आली.
एवढ्या मोठ्या गृहसंकुलात मनोरंजन मैदान जमिनीवर न दाखवता पोडियमवर बंद जागेत दाखवले आहे. बगीचा विकसित केलेला नाही. विकासकाने झाडे ही पोडियमवर लावलेली असल्याने झाडांची नैसर्गिक वाढच होणार नाही. झाडे ही जमिनीवर लावणे गरजेचे असते. पोडियमवरील मनोरंजन जागेत वाहनांची पार्किंग दाखवली आहे.
गृहसंकुलात कचरा विघटिकरण प्रकिया प्रकल्प बांधलाच नसून सरसकट कचरा महापालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंड वर नेला जातो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण विभागाची परवानगी नघेता गृह संकुलाची बांधणी करताना बोरिंग द्वारे भूगर्भातील पाण्याचा उपसा केला गेला. सोलार पॅनल सिस्टीम बसवली नसून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुद्धा कार्यान्वितनाही. गृहसंकुलाची बांधणी करताना सुपीक मातीचे जतन परीक्षण केले नाही. चारचाकी वाहने वळविण्यासाठी ७.५ मीटर इतकी जागा सोडलेली नाही आहे. पर्यावरण व्यवस्थापन हाताळणी योजनांची अमलबजावणी व त्याचा पर्यावरण अनुपालन अहवाल सादर केला नाही नसल्याचे मुद्दे समिती समोर मांडले.