डोंबिवली - एल्फिस्टन दूर्घटनेनंतर खडबडुन जागे झालेल्या रेल्वे प्रशासनाने मध्य रेल्वेवरील स्थानकांच्या समस्यांचे आॅडिट करण्याचा तातडीचा निर्णय घेतला. मात्र त्या समितीत रेल्वे प्रवासी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश नसल्याने पाहणी यशस्वी कशी होणार असा सवाल करत महिला प्रवाशांनी त्या समितीवर आक्षेप घेतला. गठीत केलेल्या समितीत स्थानिक प्रवाशांचा समावेश करावा अन्यथा न्यायालयिन लढा द्यावा लागेल असा इशारा महिलांनी दिला.अ‍ॅड.वर्षा देशपांडेंसह प्रवासी संघटनेच्या डोंबिवलीतील लता अरगडे, आसनगावच्या अनिता झोपे, बदलापूरच्या अ‍ॅड. रचना, संजय मेस्त्री, ठाण्याचे नंदकुमार देशमुख यांनी मध्य रेल्वेचे सहमहाव्यवस्थापक एस. अगरवाल यांची मंगळवारी भेट घेतली. त्या भेटीदरम्यान पाहणी समितीत प्रवाशांचा समावेश करावा असे आवाहन करण्यात आले. संघटना रेल्वे प्रशासनाला नेहमी सहकार्य करीत असतात परंतु रेल्वे प्रशासनाकडुन आम्ही दिलेल्या प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवली जाते. मध्य रेल्वेवर ठाण ते कसारा/कर्जत लोकल फे-या वाढविणे. गर्दीच्यावेळेत लांबपल्याच्या एक्सप्रेस, मालगाडी यांना प्राधान्य न देता लोकल वेळापत्रकानूसार चालवणे. अरुंद पुलांचे रूंदीकरण करावे. अपघात टाळण्यासाठी ठोस उपाय योजना करावी.अ‍ॅड. देशपांडे यांनी प्रवासी संघटनेचे प्रतिनिधी असावेत याबाबत निर्णय न घेतल्यास आम्हाला न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल.यावर अगरवाल यांनी लेखी निवेदन द्यावे, मागणि रास्त असून वरिष्ठांसोबत यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
रेल्वे स्थानकांच्या आॅडिट समितीत प्रवासी संघटनांचा समावेश करा, महिला प्रवाशांची अधिका-यांशी चर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2017 19:59 IST