कल्याण- कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा परिवहन उपक्रम हा गेले अनेक वर्षापासून अडचणीत आहे. प्रवाशांना योग्य प्रकारे सोयी सूविधा देऊ शकत नाही. परिवहन उपक्रम चालावा यासाठी महापालिका निधी देते. प्रसंगी पगार अडले तरी ते करण्यासाठी पैसा देते. सगळ्य़ा परीने मदत करुन अधिकारी मात्र परिवहन सुधारीत नसतील तर त्यांना सुधारण्यासाठी शेवटची संधी आहे. अन्यथा परिवहन उपक्रमाचे खाजगीकरण करावे लागेल अशा शेवटचा निर्वाणीचा इशारा स्थायी समिती सभापती व पहिवहन समिती सदस्य राहुल दामले यांनी दिला आहे.
स्थायी समिती सभापती हा परिवहन समितीचा पदसिद्ध सदस्य असतो. परिवहनच्या आज बुधावारी पार पडलेल्या सभेला दामले उपस्थित होते. त्यांनी उपरोक्त इशारा दिला आहे. परिवहन सदस्य परिवहनचे उत्पन्न वाढावे, नव्या बसेस रस्त्यावर चालाव्यात, प्रवाशांना सोयी सुविधा मिळाव्यात यासाठी पोटतिडकीने प्रश्न उपस्थित करतात. त्यावर प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारे गांभीर्य दाखविले जात नाही. परिवहन उपक्रम वाढीस लागावा असे एकाही अधिकाऱ्याला वाटत नाही. त्यांच्याकडून महापालिकेकडे केवळ आर्थिक मदतीसाठी हात पसरले जातात. मदत घेऊन रिझल्ट मात्र शून्य दाखविला जातो. परिवहनची सेवा सुधाणार नसेल. केवळ महापालिकेचा निधी लाटला जाणार असेल. तर परिवहन कशासाठी महापालिकेने चालवायची. त्यापेक्षा खाजगीकरण केल्यास प्रवाशाना सेवा तरी उपलब्ध होईल असा मुद्दा दामले यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे अधिकारी वर्ग सुधारणार नसेल तर त्यांच्यासाठी हा निर्वाणीचा इशारा असेल. या इशाऱ्या पश्चात त्यांच्यात कोणतीही सुधारणा न झाल्यास परिवहन उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव परिवहनच्या सभेत आणला जाईल असे दामले यांनी स्पष्ट केले. दामले यांच्या मुद्याला सदस्यांनी दुजोरा दिला. सदस्य नितीन पाटील यांनी तर परिवहन समितीच बरखास्त करा. तातडीने खाजगीकरण करा अशी मागणी उचलून धरली.
मोफत प्रवासी सुविधेचे प्रस्तावमहापालिकेच्या शालेय विद्याथ्र्याना मोफत प्रवासीची सूट दिली जावी. त्याचबरोबर 40 टक्के अपंग असलेल्या दिव्यांगांसह अंध, मतिमंद, मूकबधीर, कुष्ठरोगी यांना मोफत प्रवास पास देण्यात यावा असे प्रस्ताव सदस्य संतोष चव्हाण व मनोज चौधरी यांनी मांडले. मात्र त्यामुळे परिवहनला किती आर्थिक बोझा सहन करावा लागले याचा आकडा काढा. प्रस्ताव चांगले असले तरी अन्य महापालिकांच्या परिवहन उपक्रमात कशा प्रकारे सूट दिली आहे. तसेच प्रवासी सूट देण्यात सरकारी जीआर काय आहे. याची तपासणी करुन हे प्रस्ताव पुन्हा नव्याने मंजूरीसाठी मांडले जातील असे उपायुक्त सुरेश पवार यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या शाळेत 10 हजार 50 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. महापालिका हद्दीत दिव्यांगाची संख्या जवळपास 65 हजार इतकी आहे. त्याचबरोबर कुष्टरोगींचा आकडाही हजारोंच्या घरात आहे. या सगळ्य़ांचा विचार करुन महापालिकेच्या अर्थ संकल्पात दिव्यांगासाठी असलेल्या निधीचा विचार यासाठी केला जाईल हा मुद्दा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आला.
डिझेल खरेदीचा प्रस्ताव स्थगितपरिवहन उपक्रम सुरु झाला तेव्हापासून परिवहन इंडियन ऑईल कंपनीकडून डिझेल खरेदी करते. परिहवन उपक्रम दिवसाला 20 हजार लिटर डिङोल खरेदी करते. त्यात सात हजार 600 रुपयांची सूट कंपनीकडून दिली जाणार आहे. महिन्याला परिवहनचे 42 हजार रुपये वाचू शकतात. मात्र हा प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्याने तो अभ्यासपूर्ण पुन्हा नव्याने पुढील सभेत मांडण्यात यावा. तूर्तास हा प्रस्ताव स्थगीत ठेवण्यात यावा असे सदस्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला आहे.