- सदानंद नाईकउल्हासनगर - महापालिका आयुक्तांनी अतिक्रमण नियंत्रक पद रद्द करून अवैध बांधकामाला प्रभाग अधिकारी जबाबदार असल्याचा आदेश आयुक्तांनी काढल्यावरही, अवैध बांधकामाचा सुळसुळाट झाला. शहरातील जुना बस स्टॉप चौकात अवैध बांधकामे होऊन कारवाई न झाल्याने, महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहे.
उल्हासनगरातील अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्या नंतर राज्य शासनाने विस्थापिताचे शहर म्हणून सहानुभूती दाखवत बांधकाम नियमित करण्याचा अध्यादेश सन २००६ साली काढला. मात्र अध्यादेशाची अंमलबजावणी गेल्या १६ वर्षांपासून काटेकोरपणे होत नसल्याने, शासनाच्या अध्यादेशावरच प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले. अध्यादेशनंतर अवैध बांधकामाला आळा घालण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र शहरात अवैध बांधकामे थांबत नसल्याने, महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येणारे अधिकारी आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. स्थानिक अधिकारी, राजकीय नेते, नगरसेवकांना यांच्या मदतीने सर्रासपणे भूमाफिया अवैध बांधकाम करीत असल्याने, शहराचे नाव बदनाम जात आहे.
महापालिका शाळा इमारतीच्या जागी अवैध बांधकाम, विठ्ठलवाडी येथील महापालिका पार्किंग जागेवर अतिक्रमण व अवैध बांधकाम होऊनही ठोस व सक्त कारवाई झाली नसल्याने, भूमाफियांचे मनोधैय वाढल्याचे बोलले जाते. गेल्या महिन्यात अवैध बांधकामावर टिका टिप्पणी झाल्यावर आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी बांधकाम नियंत्रक पद रद्द केले. अवैध बांधकामाला संबंधित प्रभाग अधिकारी जबाबदार असल्याचे सांगून अवैध बांधकामाचा अहवाल प्रभाग अधिकाऱ्यांनी संबंधित उपायुक्त द्यावा. तर उपायुक्तांनी सदर अहवाल अतिरिक आयुक्तांना दिल्यावर, अतीअतिरिक्त आयुक्त हे आयुक्तांना अहवाल सादर करतील. असा आदेश काढला होता. मात्र सादर आदेश लालफितीत पडून असल्याची टीका होत आहे.
प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या बदलाचे संकेत
शहरात अवैध बांधकामाच्या तक्रारी वाढल्या असून त्यावर कारवाई होत नसल्याची कबुली उपायुक्त मदन सोंडे यांनी दिली. अखेर सर्वच प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या बदलाचे हत्यार उपसण्याचे संकेत त्यांनी दिले. प्रभाग अधिकाऱ्याच्या बदली ऐवजी महापालिकेत खुल्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या बांधकामावर पाडकाम कारवाई करण्याची मागणी सर्वस्तरारून होत आहे.