धरण मिळाल्यास पाणीकपात संपणार

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता महापालिकेस काळू धरण हवे आहे.

मुरलीधर भवारकल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता महापालिकेस काळू धरण हवे आहे. महापालिकेने या धरणावर दावा सांगितला आहे. पुढील ३० वर्षाचे पाण्याचे नियोजन करुन नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी काळू धरण उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिका राज्य सरकारला सादर करणार आहे.महापालिकेच्या कालच्या महासभेत मुरबाड तालुक्यातील पाडाळे येथील धरण बांधण्याचा अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. पाडाळे धरण हे आकाराने छोटे असून त्यातून केवळ २० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होऊ शकतो. इतक्या कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा होणार असेल तर शहरासाठी पुढील ३० वर्षाकरीता पाण्याचे नियोजन खरोखरच होईल का, असा सवाल उपस्थित होतो आहे. पाडाळे धरण उल्हासनगर, भिवंडी महापालिका व अंबरनाथ पालिकेस हवे आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही तसा मानस व्यक्त केला आहे.या विषयी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्याकडे विचारणा केली असता पाडाळे ऐवजी महापालिकेस काळू धरण घेण्याचा ठराव करण्यात येणार आहे. काळू धरणातून महापालिकेस एक हजार दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होऊ शकतो. काळू धरणावर महापालिका दावा सांगणार आहे. महापालिकेच्या विकासाकडे राज्यातील शिवसेना व भाजपा युतीचे चांगले लक्ष आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून काळू धरण महापालिकेस देण्याचा विचार होऊ शकतो. मात्र या मागणीला अन्य महापालिकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.यापूर्वी शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी कर्जत येथील कोंढाणे धरण केडीएमसीकडे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याबाबतचा ठराव महापालिकेने केलेला नाही. कोंढाणे धरणाच्या कामातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरु आहे. कोंढाणे धरण महापालिकेने आपल्याकडे घेण्याचा ठराव केला असता तर महापालिका क्षेत्राला सहा हजार दशलक्ष लीटर पाणी मिळाले असते. प्रत्यक्षात महापालिकेला काळू धरण हवे आहे.महापालिका उल्हास नदी पात्रातून दररोज ३१० दशलक्ष लीटर पाणी उचलते. या पाण्यावर बारावे, मोहिली, टिटवाळा आणि नेतीवली जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करुन हे पाणी शहरी भागाला वितरीत केले जाते. २७ गावांसाठी आजही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणीपुरवठा केला जातो. आत्ता महापालिका क्षेत्रात पुरेसा पाणीपुरवठा होत असला तरी २७ गावांचे पाण्याविषयीचे परालंबित्व नष्ट करण्यासाठी महापालिकेने धरण घेतल्यास २७ गावांसह शहरातील पाणी समस्या संपुष्टात येऊ शकते. उल्हास नदी पात्रातून केवळ केडीएमसीच पाणी उचलत नाही तर स्टेम पाणीपुरवठा, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पाणी उचलते. कल्याण डोंबिवलीला ३१० दशलक्ष लीटर हा मंजूर पाणीपुरवठा आहे. अन्य पाणी ग्राहकही पाणी उचलतात. त्यामुळे दरवर्षी पाणी नियोजनासाठी प्रथम सात नंतर १४ टक्के पाणीकपात लागू केली जाते. काळू धरण महापालिकेचे झाल्यास या पाणी कपातीतून महापालिकेची मुक्तता होऊ शकते. महापालिकेस २७ गावांच्या हद्दवाढीचे अनुदान दिले जात नाही. एलबीटीपोटीचे अनुदान रखडले आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती ठीक नाही. अशा परिस्थितीत धरणासाठी किती पैसा लागतो व ते उभे करण्याची कुवत महापालिकेकडे आहे का ? त्याचा खर्च व किंमत सरकार भरणार आहे का, हे प्रश्न आहेत.