संक्रमण शिबिरातील घरे बाधितांनीच दिली भाड्याने

बीएसयूपी प्रकल्पातील किंवा अन्य विस्थापितांना पालिकेने दिलेली भाड्याची घरे इतरांना भाड्याने दिल्याचा प्रकार समोर आलेला असताना ब्रह्मांड येथील संक्रमण शिबिराची सात

ठाणे : बीएसयूपी प्रकल्पातील किंवा अन्य विस्थापितांना पालिकेने दिलेली भाड्याची घरे इतरांना भाड्याने दिल्याचा प्रकार समोर आलेला असताना ब्रह्मांड येथील संक्रमण शिबिराची सात मजल्याची अख्खी इमारतच कोपरीतील विस्थापितांनी भाड्याने दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.या इमारतीत गेली चार वर्षे भाडेतत्वावर रहिवासी आहेत आणि एकाने काही महिन्यांपूर्वी या इमारतीतील घर विकून टाकले.कोपरीच्या सिध्दार्थनगर भागात बीएसयूपीच्या इमारती उभारण्यात येणार होत्या. त्यातील काहींची कामे पूर्ण झाली असून काही सुरु आहेत. तेथील बाधीतांचे पुनर्वसन तात्पुरत्या स्वरुपात विविध संक्रमण शिबिरात केले होते. ब्रह्मांड येथील निशा टीएमसी या इमारतीत अशाच काही जणांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. ही इमारत साधारणपणे सात ते आठ वर्षापूर्वी उभारण्यात आली आहे. स्थानिक नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी गुरूवारी सकाळी या इमारतीची पाहणी केली, तेव्हा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.तळ अधिक सात मजल्याच्या या इमारतीत प्रत्येक मजल्यावर चार फ्लॅट असे ३२ फ्लॅट आहेत. त्यातील पाच फ्लॅट पालिकेच्या कर्मचाºयांना देण्यात आले आहेत. उर्वरित ९५ टक्के फ्लॅट हे प्रकल्पग्रस्तांनी गेली चार वर्षे भाड्याने दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. पहिल्या मजल्यावर पेस्ट कंट्रोल कंपनीचे आॅफिस थाटण्यात आले आहे. प्रत्येक मजल्यावर काही रहिवासी चार वर्षापासून, काही दोन; तर काही पाच महिन्यांपासून भाड्याने राहत आहेत.मालकच ठावूक नाहीसध्या तेथे राहणाºया पोटभाडेकरूंना ही घरे कोणाला दिली होती, कशासाठी दिली होती, याची माहिती नाही. अनेकांना तर घर कोणाकडून भाड्याने घेतले आहे हेही ठावूक नाही.भाड्याचा दरही वेगवेगळाप्रत्येक मजल्यावरच्या किंवा आजूबाजूच्या फ्लॅटच्या भाड्याचा दर वेगवेगळा असल्याचे पाहणीत दिसून आले. काही जण ७५००, तर कोणी ६५००, तर काही जण सहा हजार भाडे मोजत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अनेकांनी पोट भाडेकरूंकडून तीन ते चार लाखांची कमाई केल्याचे उघड झाले.इमारतीची अवस्था दयनीयविकासकाची इमारत पालिकेकडे देताना उत्तम होती, पण तिचा अजिबात मेटेनेन्स झालेला नाही. सांडपाणी वाहिन्या तुंबल्या आहेत. पॅसेजमध्ये विजेचीही सोय नाही. अनेक मजल्यांवर घाण साठली आहे, तर मागील बाजूसही कचरा-घाणीचे साम्राज्य आहे. पण पालिकेनेही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.पालिकेचे कानावर हातया इमारतीमधील घरे कोणासाठी दिली होती, ते तेथे राहतात का, याची माहितीच पालिकेकडे नसल्याचे उघड झाले. प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांना दिलेल्या तात्पुरत्या घरात पोटभाडेकरू ठेवले असतील, तर ही घरे ताब्यात घेतली जातील, असे जरी पालिका बजावत असली तरी ते चार वर्षांत झालेले नाही. यापूवी भाड्याची घरे दुसºयांना भाड्याने देणाºयांवर पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल गुन्हे दाखल केले होते. त्यांची घरे काढून घेतली होती. तशीच कारवाई येथे होणार का, हा प्रश्न आहे.अन्य नगरसेवकांचे दबावतंत्रकोपरीतील नगरसेवकांना या पाहणीची माहिती कळताच त्यांनी फोन करुन घेर भाड्याने देणाºयांची बाजू घेतली. या रहिवाशांकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यांना शाळा, कामाचे ठिकाण आणि इतर सोई-सुविधा जवळ मिळत नव्हत्या. म्हणून त्यांनी घरे भाड्याने दिल्याची कबुली देत अप्रत्यक्षपणे हा प्रकार ठावूक असल्याचे दाखवून दिले.करारनामाही धक्कादायक : ही घरे पालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना दिली होती, त्यांनी ती दुसºयांना भाड्याने देतांना केलेला करारनामाही धक्कादायक आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्ताने मला सध्या या घराची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. या व्यक्ती विस्थापित झाल्या, त्यांना रहायला घर नाही म्हणून पालिकेने त्यांना हे घर दिलेले असताना त्यांनी या घराची गरज नसल्याने भाड्याने देत असल्याचे करार केले आहेत. ज्याला भाड्याने दिले, त्याला तातडीची गरज असल्याने मी हे घर ११ महिन्यांच्या करारावर भाड्याने देत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख या करारनाम्यात करण्यात आला आहे.