ट्रक टर्मिनस प्रकल्पावर उद्या सुनावणी; केडीएमसी उच्च न्यायालयात

कंत्राटदाराला विक्रीव्यवहारांची माहिती देण्याचे आदेश

कल्याण : दुर्गाडी परिसरातील आरक्षित जागेवर ट्रक टर्मिनस आणि पार्किंग प्रकल्प आकारास येत आहे. केडीएमसीने हे काम एस. एम. असोसिएट्स या कंपनीला ‘बीओटी’ तत्त्वावर दिले होते. मात्र, हा प्रकल्प आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कंत्राटदाराला आतापर्यंत केलेल्या विक्रीव्यवहाराची माहिती सादर करण्याचे आदेश देत यापुढे विक्री करण्यास मनाई केली आहे. याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी होणार आहे.कल्याण शहराच्या पश्चिम भागातील दुर्गाडी चौकानजीक महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर ट्रक टर्मिनस व पार्किंगचे आरक्षण होते. हे आरक्षण विकसित करण्यासाठी महासभेच्या मंजुरीनंतर निविदा काढून बीओटी तत्त्वावर ट्रक टर्मिनस व पार्किंगचा प्रकल्प विकसित करण्याचे काम एस. एम. असोसिएट्स या कंपनीला दिले गेले होते. या प्रकल्पाच्या कामासाठी प्राकलन मागविले नव्हते. या बीओटी प्रकल्पाच्या उभारणीतून महापालिकेला सात लाखांचे उत्पन्न मिळणार होते. प्रकल्पाच्या बांधकामाला १५ जानेवारी २००८ रोजी परवानगी मिळाली होती. जानेवारी २०१० मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित असताना हे काम संथगतीने सुरू होते. त्यासाठी महापालिकेने पाठपुरावा करूनही कंत्राटदार प्रतिसाद देत नव्हता. कंत्राटदाराने प्रीमियमची रक्कम न भरल्याने महापालिकेने दंड आणि व्याजासह त्याला ११ कोटी ५६ लाखांची रक्कम भरण्याची नोटीस पाठवली. मात्र ही रक्कम भरलीच नाही. त्यानंतर महापालिकेने प्रकल्प दिरंगाईबाबत जून २०१७ पासून दर दिवसाला पाच हजार रुपये दंड कंत्राटदारास आकारला होता. तोही न भरल्यामुळे कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. त्यामुळे कंत्राटदाराने ठाणे न्यायालयात धाव घेऊन लवाद नेमण्याची मागणी केली. ठाणे न्यायालयाने कंत्राट रद्द न करता काम सुरू ठेवण्याचे आदेश महापालिकेस दिले. याविरोधात महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने कंत्राटदाराने तयार केलेले गाळे विकले असले तर त्याची माहिती सादर करावी. तसेच यापुढे विक्रीव्यवहार करू नयेत, असे आदेश दिले आहेत. या प्रकणाची पुढील सुनावणी १९ जूनला होणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. प्रकल्पासाठी जागा देण्यात आली ती २४ हजार चौरस मीटर होती. या जागेच्या चतु:सीमांचे मोजमाप केले असता ही जागा ३१ हजार चौरस मीटर असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कंत्राटदाराने त्याला ३१ हजार चौरस मीटर जागा मिळावा, असा आग्रह धरला आहे.कंत्राटदाराने महापालिकेशी एकाच नावाच्या कंपनीने दोन करार केले होते. ही बाब लक्षात येताच महापालिकेने त्यास हरकत घेतली. याप्रकरणी महापालिका कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात कंत्राटदाराविरोधात दाद मागणार आहे. अशा प्रकारे महापालिकेची कंत्राटदाराने फसवणूक केल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे. प्रशासनाने कंत्राटदाराविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली होती. आयुक्तांनी विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचे सूचित केले. विधी विभागाच्या अभिप्रायानुसार प्रशासन फौजदारी गुन्हा दाखल करणार आहे.दरम्यान, एका व्यक्तीने कंत्राटदाराने त्याची प्रकल्पाच्या जागेप्रकरणी कोट्यवधींची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. फसवणुकीची रक्कम कोट्यवधींची असल्याने या प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सुरू आहे.प्रकल्पाचा उद्देश फसल्याची पालिकेची कबुलीप्रकल्पाच्या ठिकाणी एका गोडाउनचे काम पूर्ण झाले आहे. दुसºया वाणिज्य वापराच्या गोडाउनचे काम बºयापैकी झालेले आहे. तेथील दुसºया प्रकारातील बांधकाम बरेच मागे पडले आहे. या ठिकाणी मोठे मालवाहू ट्रक येतील. त्यांचा माल गोडाउनमध्ये ठेवतील. त्यानंतर हा माल छोट्या टेम्पोद्वारे शहरात वितरित केला जाईल, असा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र, ट्रक टर्मिनस व पार्किंगचा हा उद्देश फसल्याचे प्रशासनाने सांगितले.