कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे मुख्यालय, प्रशासकीय भवन, महापालिकेचेच अत्रे रंगमंदिर, डोंबिवलीतील कस्तुरी प्लाझा बेकायदा असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी नेमलेल्या अग्यार समितीच्या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. हा अहवाल माहिती अधिकारात उघड झाला आहे.माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी माहितीच्या अधिकारात हा अहवाल मिळविला आहे. अहवाल मिळविण्यासाठी विवेक कानडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने या अहवालाची प्रत घाणेकर यांना दिली आहे. घाणेकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन अहवालातील मुद्दे, शिफारशी आणि धक्कादायक निष्कर्ष याची माहिती दिली. महापालिकेची इमारत कोणतीही परवानगी न घेता तसेच विकास आराखड्यातील तरतुदी व विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून बांधली आहे. कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या जलद गती न्यायालयाची इमारतही विकास योजना रस्त्यात बांधली आहे. बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केलेला नाही, असा ठपका त्यात ठेवण्यात आला आहे. तसेच ४१६ रुग्णालयांपैकी केवळ ५४ रुग्णालये अधिकृत इमारतीत सुरू आहेत. तर उर्वरित रुग्णालये बेकायदा इमारतींत असल्याचेही या अहवालात नमूद केलेले आहे. बेकायदा बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. घाणेकर हे क्रमांक दोनचे याचिकाकर्ते आहेत. याचिका न्यायप्रविष्ट असताना हा अहवाल उघड करणे योग्य आहे का, अशी विचारणा त्यांच्याकडे केली असता याचिका व अहवाल या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, असे ते म्हणाले.बेकायदा बांधकामासाठी जबाबदार असणारे तत्कालीन आयुक्त, वनअधिकारी, जिल्हाधिकारी, नगररचनाकार, प्रभाग अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात यावी. ३९५ विकासकांनी वारंवार बेकायदा बांधकामे केली आहेत.या विकासकांविरोधातदेखील एमआरटीपी अॅक्टनुसार कारवाई करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे, अशा प्रकारची बेकायदा बांधकामे उभी राहण्यास मदत करणारे वास्तुविशारद, बिल्डरांना काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
केडीएमसीचे मुख्यालयच बेकायदा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 30, 2018 06:24 IST