ठाणे : बदलापुरातील ५५ प्रकरणांतील टीडीआर घोटाळ्यामधून निर्माण झालेले विकास हक्काचे प्रमाणपत्र (डीआरसी) हे बाजारभावापेक्षा निम्म्या किमतीत विकल्याचे पुढे येत आहे. टीडीआरअंतर्गत शहरात नियमाप्रमाणे कामे केली गेली असती तर हे डीआरसी कमी किमतीत विकणे अवघड गेले असते. मात्र, कामे न करताच ती मिळविल्याने विकासकांनी ते निम्म्या किमतीत बांधकाम व्यावसायिकांना विकल्याचे पुढे येत आहे. राज्य शासनाने टीडीआर (विकास हस्तांतरण हक्क) नियमावलीनुसार नगरपरिषदांना आरक्षित भूखंडांवरील उद्याने आणि विकास आराखड्यातील रस्ते विकसित करण्याची जबाबदारी पालिकेला दिली होती. खाजगी विकासकांकडून ही कामे नियमानुसार करून घेतल्यावर त्याच्या मोबदल्यात पालिकेने आर्थिक मोबदला न देता त्याऐवजी डीआरसी (विकास हक्काचे प्रमाणपत्र) देण्याची तरतूद केली आहे. ते मिळाल्यास त्याआधारे बांधकाम व्यावसायिकांना आपल्या इमारतीत वाढीव चटईक्षेत्र विकसित करता येते. ते बांधकाम व्यावसायिकांना हस्तांतरित करण्याची मुभा असल्याने अनेक खाजगी विकासकांनी पालिकेच्या या प्रणालीचा चांगलाच फायदा घेतला. पालिकेचे भूखंड विकसित करताना त्या कामांची तांत्रिक मंजुरी घेणे, निविदा काढणे आणि काम झाल्यावर त्याचे मोजमाप नोंदवहीत करून त्या कामाच्या २५ टक्के चटईक्षेत्र डीआरसीच्या स्वरूपात देण्यात आले. मात्र, सर्व नियम धाब्यावर बसवून बोगस कंपनीच्या नावाने कामे घेऊन त्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात डीआरसी पालिका प्रशासनाने बहाल केले. ते विकत घेतल्यास त्याचा वापर करून वाढीव चटईक्षेत्र मिळविण्यासाठी अनेक बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी फायदा घेतला. निकृष्ट आणि काही ठिकाणी काम न करताच डीआरसी मिळविणाऱ्या विकासकांनी ते बाजारभावापेक्षा निम्म्या किमतीत विकले आहेत. निम्म्या किमतीत मिळत असल्याने ते विकत घेण्यासाठी अनेक बांधकाम व्यावसायिक प्रयत्न करत होते.
विकास हक्काचे डीआरसी विकले निम्म्या किमतीत
By admin | Updated: October 12, 2015 04:42 IST