गुजरातच्या टाईल्स उत्पादक कंपनी संचालकाचा जामीन फेटाळला, आरोपी न्यायालयीन कोठडीत

ठाणे : बनावट सी फॉर्मच्या आधारे विक्रीकर बुडवणा-या गुजरातच्या एका टाइल्स उत्पादक कंपनीच्या संचालकाचा जामीन अर्ज ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. गुन्हे अन्वेषण शाखेने त्याला ३० सप्टेंबर रोजी अटक केली होती.बनावट सी फॉर्मच्या आधारे विक्रीकरातून सूट घेणा-या आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने १३ सप्टेंबर रोजी केला होता. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक समीर अहिरराव आणि संदीप बागुल यांच्या पथकाने चौघांना अटक करून त्यांच्याजवळून १३ राज्यांचे बनावट सी फॉर्म जप्त केले होते. या आरोपींमध्ये अहमदाबाद येथील अशोककुमार मिश्रा याचाही समावेश आहे. मिश्रा हा गुजरातमधील मोरबी येथील सेन्सो ग्रेनिटो प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये अकाऊंटंट असून, या कंपनीचा संचालक पी.सी. पटेल यालाही पोलिसांनी ३० सप्टेंबर रोजी अहमदाबाद येथून अटक केली होती. सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या या आरोपीने जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे जामिनासाठी अर्ज केला होता. मंगळवारी या अर्जावर सुनावणी झाली. आपण कंपनीच्या संचालक पदावर असून, विक्री कराचा भरणा करण्यासारखे दैनंदिन कामकाज कर्मचारी वर्ग पाहतो. त्यामुळे या गैरव्यवहारासाठी आपण प्रत्यक्ष जबाबदार नसल्याचा युक्तिवाद पटेल याच्यावतीने यावेळी न्यायालयासमोर करण्यात आला. सरकारी पक्षाने हा युक्तिवाद खोडून काढला. विक्री कर बुडविण्यासाठी वापरलेल्या बनावट सी फॉर्मवर पटेलच्या सह्या आहेत. याशिवाय विक्री कर बुडविल्यामुळे आर्थिक लाभ थेट पटेललाच होत असल्याचे सरकारी पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या गैरव्यवहारामुळे झालेले सरकारचे नुकसान भरण्यास आपण तयार असल्याचे पटेल याच्यावतीने न्यायालयासमोर सांगण्यात आले. मात्र न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून पटेलचा जामीन अर्ज फेटाळला.सी फॉर्म प्रकरणामध्ये पोलिसांना आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक केली. त्यापैकी एका आरोपीस गंभीर आजाराच्या मुद्यावर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. उर्वरित चारही आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहेत.>विक्रीकर कार्यालयास पुन्हा पत्रव्यवहारबनावट सी फॉर्मचा वापर करून आरोपींनी किती रुपयांचा विक्रीकर बुडविला याबाबतची माहिती पोलिसांनी विक्री कर विभागाकडून मागविली होती. मात्र पोलिसांच्या पत्राला विक्री कर विभागाकडून अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे विक्री कर विभागाकडे पुन्हा पत्रव्यवहार करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.