गुजरातला झुकते ‘माप’

राज्य सरकारने अधिसूचना काढून हरकती न घेताच वैधमापनशास्त्र विभागाच्या उत्पादन, विक्री, दुरुस्ती परवाना शुल्कात तसेच काटे, वजने व मापे यांच्या वार्षिक पडताळणी शुल्कात दुपटीने नुकतीच वाढ केली आहे

ठाणे : राज्य सरकारने अधिसूचना काढून हरकती न घेताच वैधमापनशास्त्र विभागाच्या उत्पादन, विक्री, दुरुस्ती परवाना शुल्कात तसेच काटे, वजने व मापे यांच्या वार्षिक पडताळणी शुल्कात दुपटीने नुकतीच वाढ केली आहे. गुजरातमधील वजनकाटे उत्पादकांचा महाराष्टÑात खप वाढण्यासाठी सरकारने गुजरातसाठी दुटप्पी धोरण हाती घेतल्याचा आरोप ठाणे वजनमापे असोसिएशनने केला आहे. हे वाढीव शुल्क त्वरित रद्द करून राज्यातील उद्योगांना संरक्षित करावे, अशी मागणी करत ही वाढ मागे न घेतल्यास त्याविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा असोसिएशनने दिला आहे.देशात वैधमापनशास्त्र अधिनियम २००९ नुसार वैधमापनशास्त्र विभागाचे काम चालते. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार करते. देशातील इतर राज्यांत शुल्कवाढ होत नसताना फक्त महाराष्टÑातच दुपटीने शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. याचा परिणाम राज्यातील काटे, वजने व मापे उत्पादकांच्या उत्पादनाचा खर्च वाढल्याने महाराष्टÑातील हजारो लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होणार आहे. उत्पादक राज्यातील व्यवसाय बंद करून गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इतर राज्यात स्थलांतरित होण्याची भीती वर्तवली आहे. तसेच गुजरातमध्ये काटे, वजने व मापे यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. पण, तेथे शुल्कवाढ न झाल्याने तेथील काटे महाराष्टÑात स्वस्तात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. यामुळे तेथील वजन, काटे उत्पादकांचा राज्यात खप वाढून गुजरातला पडताळणीचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर मिळेल व राज्यातील वजनकाटे उत्पादकांचा खप झाल्यावर राज्याला मिळणारा महसूलही यामुळे कमी होईल, असे असोसिएशनचे सचिव संतोष व्यवहारे यांनी सांगितले.