उल्हासनगर : सरकारच्या परिपत्रकामुळे रखडलेली १०७ कोटींची विकासकामे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. अर्थात, आयुक्तांनी हे विषय स्थायी समितीत सादर केले पाहिजे. यावर स्थायी समिती निर्णय घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर स्थायी समिती व महासभेत धोरणात्मक निर्णय व आर्थिक बाबींशी संबंधित निर्णय घेऊ नये, असे परिपत्रक सरकारने २८ फेब्रुवारीला काढले होते. या परिपत्रकाविरोधात स्थायी समिती सभापती सुनील सुर्वे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. महापालिकेची मुदत ४ एप्रिलला संपत असून तोपर्यंत अधिकार घेण्याचा निर्णय जुन्याच नगरसेवक व पदाधिकारी यांचा असल्याचे म्हटले आहे. सरकारचे परिपत्रक म्हणजे आमच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचे मत सुर्वे यांनी व्यक्त केले.उच्च न्यायालयात सुर्वे यांची बाजू ऐकली. सुर्वे समितीची बैठक बोलवून निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, विषय देण्याचे काम पालिका आयुक्तांचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आयुक्तांनी रखडलेल्या विकासकामाचे विषय दिले नाहीतर, न्यायालयासह सरकार व हरित लवादाचा हक्कभंग झाला, असे समजून न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा ठोठावू, असे सुर्वे म्हणाले. तर, आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश वाचल्यानंतर नियमानुसार निर्णय घेऊ, अशी प्रतिक्रिया दिली. (प्रतिनिधी)स्थायीच्या बैठकीला नगरसेवक येणार का?महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक ५ एप्रिलला होणार असून ३० मार्चला अर्ज भरायचे आहेत. महापौरपदासाठी भाजपा व शिवसेना आमनेसामने उभे ठाकले असून नगरसेवकांची पळवापळवी व फोडाफोडीची चर्चा शहरात रंगली आहे. दरम्यान, महापौर अपेक्षा पाटील यांनी जुन्या नगरसेवकांची सोमवारी पुन्हा महासभा बोलवली आहे. तर, सुर्वे यांनी बोलवलेल्या बैठकीत जुने नगरसेवक येणार का, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
विकासकामांना हिरवा कंदील
By admin | Updated: March 28, 2017 05:56 IST