ठाणे : जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना मोठा दिलासा मिळाला असून या वर्षी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये 195 गावांसाठी 133 पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल व शौचालय बांधकामासाठी एकूण 171 कोटी 23 लक्ष इतका निधी मंजूर केल्याची माहिती पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च,२०१५ मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील २ वर्षांत केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील २ वर्षांमध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. याबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांची दिल्लीत भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे २०१८-१९ चा आराखडा तयार करण्यात आला.
जंबो आराखडा मंजूरया आराखडयामध्ये विधिमंडळ सदस्य, सरपंच यांनी सुचविलेल्या सर्व योजनांना समाविष्ट करुन या वर्षी जिल्ह्यातील 195 वाडया/वस्त्यांसाठी 133 योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार करण्यात आला. याकरिता एकूण 85 कोटी 45 लक्ष रुपये एवढा खर्च लागणार आहे. यामुळे २ वर्षाच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. या आराखडयामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 43 कोटी 74 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 215 गावे/वाडयांसाठी 142 योजनांसाठी एकूण रु. 129 कोटी 19 लाख रुपयांचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.
या अगोदर ठाणे जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून 29 गावांसाठी 10 योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी 41 कोटी 14 लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
हागणदारीमुक्तसाठी ठोस प्रयत्न मागील ३ वर्षात स्वच्छ भारत मिशन मध्येही बबनराव लोणीकरांनी उल्लेखनीय काम करुन ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त करुन दाखविले. जिल्ह्यातील या हागनदारीमूक्त गावांमध्ये झालेल्या शौचालयाच्या बांधकामासाठी उर्वरीत आवश्यक निधी 90 लक्ष रुपये ऑगस्ट 2018 मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे परिणामस्वरुप 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखडयामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्हयांतील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखडयात केला आहे.
जिल्ह्यासाठी खालीलप्रमाणे तालुकानिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या योजना खालीलप्रमाणे आहे.
- अंबरनाथ 20 गावे 14 योजना, 3 कोटी 41 लक्ष
- भिवंडी 53 गावे 32 योजना, 37 कोटी 94 लक्ष
- कल्याण 9 गावे 6 योजना, 4 कोटी 26 लक्ष
- मुरबाड 29 गावे 48 योजना, 13 कोटी 42 लक्
- शहापूर 53 गावे 33 योजना, 24 कोटी 39 लक्ष