मीरारोड - सफाई कामगार म्हणून २५ व त्या पेक्षा जास्त वर्ष सेवा केलेल्या २६ सफाई कामगारांना अजूनही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेत घर मिळाले नसल्याने त्यांना तात्काळ घरं उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी प्रशासनास दिले आहेत. तर चौकशी अहवालात काही मुद्द्यांवर बोट ठेवण्यात आल्याने जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी महापौरांनी केली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेअंतर्गत ज्या सफाई कामगारांची २५ वा त्यापेक्षा जास्त वर्ष सेवा झाली आहे किंवा सफाई कामगाराचा सेवे दरम्यान मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना २६९ चौ फुट पर्यंतची सदनिका मोफत देण्याची तरतूद आहे. सदर योजनेतील सदनिका अहस्तांतरणीय असते. मीरारोडच्या पुनम गार्डन जवळ सदर योजनेअंतर्गत विकासका मार्फत ७० सदनिका २०१५ साली उपलब्ध झाल्या होत्या. त्यावेळी ६८ लाभार्थ्यांची यादी मंजूर असताना घर वाटप ६९ लाभार्थ्यांना केले गेले. ७३ कर्मचाऱ्यांची यादी मंजूर झाली असताना अंतिम यादीत ६८ जणांची पण सदनिका ६९ जणांना दिल्याचा अहवाल सादर करत २ कर्मचाऱ्यांना वाटप केलेल्या सदनिकां बाबत निवृत्त पालिका अधिकारी विजय पाटील व संजय गोखले यांनी आक्षेप घेतला आहे.
जमिनीच्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही तर बांधकाम विभागाने लेखासंहिता नियम पाळले नाहीत. पालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लाभार्थी यादीत तफावत आहे. आस्थापना विभागाने सेवा ज्येष्ठता यादी न दिल्याने घरे वाटप बाबत स्पष्ट अहवाल देता आला नाही असे सांगतानाच प्रशासनाने घरे वाटप प्राधान्यक्रमात चूक केल्याचे चौकशी अधिकारी यांनी म्हटले आहे. पालिका विभागांचा एकमेकांशी ताळमेळ नाही तसेच योजना प्रभावीपणे राबवण्याची मासिक इच्छाशक्ती नसल्याचे सांगितले जाते. पालिकेने सदर सदनिका धारकांना कर आकारणी केली नसून काही कर्मचाऱ्यांनी तर पोटभरू भाडेकरू ठेवले आहेत.
महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी संबंधित बेजबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासह वंचित २६ जणांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासना कडून स्पष्ट अहवाल मागवला आहे असे त्या म्हणाल्या.