ठाणे : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अन्वये दिव्यांगांना ८० टक्के दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम दरमहा पाच हजार रु पये करावी, व्यवसायासाठी स्टॉलधारकांनाही २ लाख रु पयांचे अनुदान द्यावे, वाहनखरेदीसाठीची रक्कम आधी देऊन नंतर त्याचे देयक मागावे, अशा मागण्या त्यांनी ठामपाकडे केल्या आहेत. या मागण्यांना ठामपाच्या अधिकारी उपायुक्त समाजविकास श्रीमती वर्षा दीक्षित व समाजविकास अधिकारी श्री वाघमारे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे लवकरच न्याय मिळणार असल्याचे संकेत मिळत असल्याचे विश्व दिव्यांग अत्याचार विरोधी मंच संचालित बृहन्महाराष्ट्र दिव्यांग विकास कामगार संघटनेचे मुख्य निमंत्रक मोहम्मद युसूफ खान यांनी सांगितले.
संघटनेच्या निवेदनानुसार २१ जून २०१९ रोजी ठामपाने पारीत केलेल्या ठराव क्र .२० सदर ठरावामध्ये दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. योजना क्र . ६, १३, व १५ अन्वये दिव्यांग व्यक्तींना उदरनिर्वाहासाठी भत्ता / अर्थसहाय्य देणे, कुष्ठरोग्यांना उदरनिर्वाहसाठी अनुदान म्हणून २४ हजार रुपये देण्यात यावेत, दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी २ लाख रु पयांचा अनुदान व्यवसायासाठी देण्यात यावा, असे आदेश आहेत. मात्र, त्यासाठीच्या अटी अत्यंत जाचक आहेत. तसेच अनुदान देण्यामागील उद्देश असला तरीही ज्यांच्या नावे ठामपा यांनी स्टॉल दिलेले नाहीत, प्रत्येक प्रभाग समिती एका दिव्यांगांनाच हा निधी देण्यात येणार आहे. जर व्यवसायासाठी जागाच नसेल तर हे दोन लाख घेऊन दिव्यांग स्वत: ला सक्षम कसा करू शकेल? असा प्रश्न त्यांनी केला आहे.