ठाणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत मुंबई हद्दीतील रहिवाशांना 300 स्क्वेअर फुटाचे घर दिले जात आहे. मात्र ठाण्यातील झोपडीधारकाला 269 स्क्वेअर फुटाचे घर दिले जात आहे. हा दुजाभाव असून ठाणेकरांनाही 300 स्क्वेअर फुटाचे घर मिळावे अन्यथा ठाण्यातील 210 झोपड्यांमधील नागरिक येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालतील असा इशारा ठाणे शहर झोपडपट्टी रहिवाशी संघटनेने आज पत्रकार परिषदेत दिला. सोमवारी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ठाणे जिल्हधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
पत्रकार परिषदेला ठाणे शहर झोपडपट्टी रहिवाशी संघटनेचे अध्यक्ष राकेश मोदी, आनंद कांबळे, महादेव पवार, विजयप्रताप सिंह, इमॅन्युअल नाडार, प्रमोद पांडे, सुरेश खेराडे, सितारम नायडू, बाबा राऊत, उमा भालेराव आदी मान्यवर उपस्थित होते. ठाणे महानगरपालिका हद्दीत 2011 च्या जनगणनेनुसार शासकीय, निमशासकीय, खासगी तसेच इतर विविध जमिनींवर एकूण 210 झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे साडेनऊ लाखांच्या घरात नागरिक वास्तव्य करित आहेत. झोपडीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे राहणीमान सुधारावे यासाठी शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली. मात्र आता शासन मुंबईसाठी एक न्याय तर ठाण्यासाठी एक न्याय असा दुजाभाव करत असल्याची टीका राकेश मोदी यांनी केली.
मुंबई मध्येही पूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत 269 स्क्वेअर फुटाचे घर दिले जात होते. मात्र मे 2018 रोजी मुंबई मध्ये राहणाऱ्या झोपडट्टीधारकांना 300 स्क्वेअर फुटाचे घर देण्याचा निर्णय झाला. ठाण्यातील झोपडीधारकांना मात्र 269 स्क्वेअर फुटाचे घर देण्याचा निर्णय कायम ठेवला गेला. या निर्णयामुळे ठाणेकर झोपडीधारकांवर अन्याय झालेला आहे. ठाणे शहरालाच या योजनेतून का डावलण्यात आले असा संतप्त सवाल यावेळी पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. शासनाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे ठाण्यातील झोपडीधारकांना दिलेली ही सापत्नक वागणूकच आहे.
एसआरए योजनेसाठी मुंबईला मिळणारा एफएसआय व मुंबईला लागून असलेल्या ठाण्याला मिळणारा एफएसआय यामध्ये 31 स्क्वे.फुटाचा फरक, एखादा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविताना मुंबईला 51 टक्के झोपडपट्टीधारकांची सहमती व तोच प्रकल्प ठाण्यामध्ये राबवायचा झाल्यास त्याकरीता 70 टक्के झोपडीधारकांची संमती, मुंबईसाठी चटईक्षेत्र निर्देशांक 4.00 तर ठाण्यासाठी 3.00 चटईक्षेत्र आहे. योजना एकच आणि प्राधिकारण पण एकच मात्र निकष वेगवेगळे कसे असा सवाल पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत मुंबईला लागू असलेले नियम ठाण्यासाठी लागू करा अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास या झोपडपट्ट्यांमधील 25 हजार नागरिकांचा धडक मोर्चा काढण्यात येऊन येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.