नितिन पंडीत
भिवंडी - जन्मदात्या आई-वडिलांना त्यांच्याच घरातून बेदखल करणाऱ्या मुलीसह जावयास जेष्ठ नागरीक निर्वाह न्यायाधिकरण तथा पीठासीन अधिकारी भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांनी चांगलीच चपराक दिली आहे. न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत आई वडिलांना बेदखल न करण्यासोबतच दरमहा चरितार्थासाठी 3 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे वृद्ध माता-पित्यांनी स्वागत केले आहे.
भिवंडीतील ब्राह्मण आळी येथे राहणाऱ्या तक्रारदार वयोवृद्ध महिला असून त्यांचे पती मनोरुग्ण आहेत. तर त्यांना तीन मुले व दोन मुली असून या वृद्ध मातापित्यांनी घरकाम करून त्यांच्या जवळच साठविलेले एकूण ५ लाख ३० हजार रुपये देऊन स्वतः साठी २०१६ मध्ये एक घर खरेदी केले होते. त्यावेळी महिलेच्या एका मुलीने आई तुला लिहता वाचता येत नाही, तर वडील मनोरुग्ण असून, सुनांसोबत तुझे नेहमी भांडण होत असल्याने फ्लॅट माझ्या नावे कर व त्या ठिकाणी तूच रहा. असे सांगत आईची फसवणूक करून घर स्वतःच्या नावे केले. त्यांनंतर ते घर परस्पर पतीच्या नावे कुलमुखत्यार पत्र बनवून हे घर मुलीने आपल्या पतीच्या म्हणजेच वृद्ध दांपत्याच्या जावयाच्या नावे केले.
घर नावावर झाल्यानंतर काही दिवसांनी मुलगी व जावई यांनी घरात येऊन वृद्ध महिलेस शिवीगाळ करीत घर खाली करण्याबाबत धमकावले, याबाबत निजमपुरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल असतानाच मुलीसह जावयाने पुन्हा त्यांना घरातून बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी, वयोवृद्ध महिलेने जेष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी जेष्ठ नागरीक निर्वाह न्यायाधिकरण याकडे वृद्ध महिला अर्जदार व त्यांच्या कुटुंबियांना ब्राह्मण आळी येथील घरातुन बेदखल करु नये व निर्वाह भत्ता मंजुर करावा याकरीता आई वडील व ज्येष्ठ नागरीक यांचा चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७ चे कलम ५ (३) अन्वये या कार्यालयांत अपील दाखल केलेले होते.
या प्रकरणाची सुनावणीवेळी पीठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ मोहन नळदकर यांनी सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजू एकूण घेत वृद्ध महिला अर्जदार व त्यांच्या कुटुंबियांना ब्राह्मण आळी येथील घरातुन दिवाणी न्यायालयातील अंतिम निकाल होईपर्यंत मुलगी व जावई यांना आई वडिलांना त्या घरातून बेदखल करता येणार नाही, त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आईवडिलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी मुलीची सुध्दा आहे, याचा हवाला देत मुलगी व जावई यांनी वृद्ध आईवडिलांना दरमहा तीन हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या निर्णयाने वृद्ध महिलेने समाधन व्यक्त केले असून वृद्ध माता पित्यांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांसाठी देखील चांगला धडा मिळाला आहे.