ठाणे : सर्व राज्य शासकीय कार्यालयात गट अ आणि ब अधिकाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थितीचा राज्य शासनाने आदेश जारी केलेला आहे. मात्र कोरोनाच्या या आपत्तीच्या कालावधीत अधिकाऱ्यांच्या 100 टक्के उपस्थितीच्या या आदेशाचा निषेध व्यक्त करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावे असलेले निवेदन ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना सोमवारी राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या ठाणे जिल्हा समन्वय समितीने दिले आहे.
कार्यालयात 100 टक्के उपस्थितीच्या शासन आदेशामुळे गेल्या पंधरा दिवसांत उदभवलेल्या समस्यांची माहिती, अधिकारी महासंघाने निवेदनाद्वारे तसेच संबंधिताना प्रत्यक्ष भेटून शासनाच्या वारंवार निदर्शनास आणली आहे. परंतु राज्य शासनाने त्यावर अद्याप ठोस आणि निश्चित अशी उपाययोजना न करता अक्ष्यम्य असे दुर्लक्षच केलेले आहे, असा आरोपही अधिकार्यांनी केला. शासनाच्या या निष्क्रिय भूमिकेबाबत सर्व अधिकारी वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याकरिता महासंघावर दबाव वाढला आहे. एकतर्फी निर्णयातून उदभवलेल्या या दुरवस्थेकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 21 सप्टेंबर हा राज्यातील सर्व राजपत्रित अधिकारी 'निषेध दिन' पाळत असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देत शासन आदेशाचा निषेध व्यक्त केला.
यानंतरही शासनाने गांभीर्याने, अपेक्षित दखल न घेतल्यास 'कामबंद" सारखे प्रखर आंदोलन हाती घेण्याचा इशाराही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आज दिला. राज्य शासनाच्या “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी" या उदात्त विचाराप्रमाणे अधिकारी महासंघ हे देखील आमचे कुटुंब असून, कुटुंबाच्या काळजीपोटी आम्हाला हा निर्णय नाइलाजास्तव घ्यावा लागत आहे. शासनाने हा विषय अधिक प्रतिष्ठेचा न करता व्यवहार्य मार्ग तत्परतेने काटावा अशी, अशी अपेक्षा ही त्यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यां ना भेटलेल्या या शिष्टमंडळात या जिल्हा समन्वय समितीचे सचिव शेषराव बडे यांच्यासह बाळकृष्ण क्षीरसागर, डॉ. अविनाश भागवत, उपाध्यक्ष मोहन पवार आदी अधिकारी उपस्थित होते.