ठाणे - मुंबईत घडलेल्या घटनेनंतर ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलामार्फत एनओसी नसलेल्या शहरातील सुमारे ४०० हॉटेल्स, पबला नोटीसा बजावल्या होत्या. परंतु निर्धारीत वेळेत त्यांनी कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याने अखेर ४५८ आस्थापना सील करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे.
ठाणे शहरातील ज्या ५०० चौरस फुटापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेली हॉटेल्स, लाऊंज बार, हुक्का पार्लर्सनी अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला सादर केलेला नाही अथवा महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ च्या तरतुदींचे पालन केलेले नाही अशा सर्व आस्थापनांना महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार विविध आस्थापनांना २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी ७ दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. ही नोटीस दिल्यानंतर एकाही आस्थापनेने कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार संबंधित आस्थापनांना पुन्हा ३० डिसेंबर, २०१७ रोजी ७२ तासांत आपली कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. परंतु ती नोटीस दिल्यानंतरही ज्या आस्थापनांनी अधिनियमातील तरतुदींची पुर्तता केलेली नाही अशा सर्व आस्थापना कोणतीही नोटीस व सूचना न देता या आस्थापना आग प्रतिबंधक कायद्याचे पालन करीत नाहीत तसेच त्यांच्याकडे त्या अनुषंगाने वैध कागदपत्रे व अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला नाही या कारणात्सव तात्काळ सील करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. या आस्थापनांवर अग्निशमन विभागाचे नामनिर्देशित अधिकारी, संबंधित प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त, अतिक्र मण विभागाचे अधिकारी, पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी, विद्युत विभागाचे अधिकारी, संबंधित पोलिस स्टेशनचे अधिकारी यांनी संयुक्तपणे महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ च्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.या कारवाईतंर्गत पाणी पुरवठा, विद्युत पुरवठा खंडित करणे, महानगर गॅस कंपनीला कळवून संबंधित आस्थापनांची पी. एन. जी.ची जोडणी खंडित करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर संबंधित आस्थापनांमधील नाशवंत सामान बाहेर काढण्यासाठी संबंधित मालकांस २४ तासाची मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान ही कारवाई झाल्यानंतर ज्या आस्थापना आपली वैध कागदपत्रे, अग्नीशमन विभागाची ना हरकत दाखला तसेच अग्नीशमन विभागाच्या प्राप्त करून घेतलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्थींचे उल्लघंन करणार नाही असे ५०० रूपयांचे सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर करतील व त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खातरजमा केल्यानंतरच त्या आस्थापनां उघडण्यात येणार आहे.