मीरा रोड : नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असलेले भारतीय विस्फोटक कायदा आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश पालिका फटाका विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी धाब्यावर बसवत आहे. फटाकेविक्रीचे स्टॉल मोकळ्या मैदानात न देता चक्क निवासी भागात आणि रस्त्याला लागून दिलेले आहेत. या फटाकेविक्री स्टॉल परवानगी घोटाळ्याप्रकरणी पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
फटाके हे अतिशय ज्वलनशील असून याआधी फटाके दुकानांना आगी लागून मोठ्या दुर्घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे फटाकेविक्रीसाठी काटेकोर नियम व निकष मुंबई उच्च न्यायालयाने घालून दिले आहेत. भारतीय विस्फोटक कायदा १८८४ नुसार नागरिकांच्या जीवित आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेची काळजी घेणे महापालिका आणि पोलिसांची जबाबदारी आहे. मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसवून महापालिका प्रशासन, अग्निशमन दलाच्या वतीने भर रहदारीच्या रस्त्यांलगत, नागरी वस्तीमध्ये बेधडक फटाकेविक्रीच्या स्टॉलना परवानग्या दिल्या आहेत. तसेच पत्र्याच्या शेडचे स्टॉल तसेच अग्निशमन यंत्रणा आवश्यक असताना त्याचाही अभाव दिसत आहे.
भार्इंदर पूर्वेला, राहुलपार्क, बाळाराम पाटील मार्ग, विमल डेअरी मार्ग, नवघर मार्ग, इंद्रलोक मार्ग आदी अनेक ठिकाणी भररस्त्यालगत आणि नागरी वस्तीत फटाक्यांचे स्टॉल लागले आहेत. तीच स्थिती भार्इंदर पश्चिम, मीरा रोड, काशिमीरा भागातली आहेत. यामुळे दुर्घटना घडल्यास जीवित वा वित्तहानी होण्याची शक्यता आहे.या स्टॉलना परवानग्या देण्यात राजकीय मंडळी गुंतल्याचे सूत्रांची माहिती आहे.यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील लहाने म्हणाले की, गेल्या वर्षी दिलेल्या परवानग्यांप्रमाणेच यंदाही फटाके विक्री स्टॉलना परवानगी दिलेली आहे. विनापरवानगी वा नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर प्रभाग अधिकारी व अग्निशमन दलास कारवाई करण्यास सांगितले आहे. या परवानग्या नियमानुसार मोकळ्या मैदानात नसून रस्त्यालगत व निवासी भागात असल्याबद्दल विचारणा केली असता लहाने यांनी गेल्या वर्षाप्रमाणेच परवानग्या दिल्याचे सांगून अधिक बोलणे टाळले. फटाका विक्री स्टॉलसाठी परवानगी देताना मोठा आर्थिक गैरव्यव्हार झाल्याशिवाय अशा नियमबाह्य परवानग्या देणे शक्यच नसल्याचा आरोप भावेश पाटील या नागरिकाने केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय व भारतीय विस्फोटक कायद्याचे उल्लंघन करून फटाके विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी नागरिकांच्या जिवाशी पालिका आणि पोलिसांनी खेळ चालवला आहे. तो तातडीने थांबवून जबाबदार पालिका आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाºयांवर कारवाईची मागणी पाटील यांनी केली आहे.परवानग्या देणेही पालिकेची जबाबदारीनवघर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक राम भालसिंग म्हणाले की, पोलिसांकडून याबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई आम्ही करणार आहोत. परवाने देण्याचे अधिकारी महापालिकेला असुन पालिकेने नियम-आदेशांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे.