- कुमार बडदे मुंब्राः सात महिन्याच्या गरोदर पत्नीचा सांभाळ न करण्याच्या हेतूने तिला मोबाईल फोनवरून तसेच व्हॉटसअँप या समाजमाध्याच्या माध्यमातून तीन वेळा तलाक बोलून बेकायदेशीररीत्या तलाक दिलेला तिचा नवरा तसेच सासू आणि नणंद या तिघांविरोधात मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संसदेत आणि राज्यसभेने नुकताच ट्रिपल तलाक विरोधात विधेयक संमत झाल्यानंतर दाखल करण्यात आलेली ही देशातील पहिली तक्रार आहे.
मुंब्र्यातील कौसा भागातील अँकार्ड गृहसंकुलातील फिरदोस अपार्टमेंन्टमध्ये सध्या रहात असलेल्या जन्नत बेगम इम्तियाज पटेल हीचा मुंब्र्यातीलच अमृत नगर परिसरातील यशोदिप अपार्टमेंन्ट मध्ये रहात असलेल्या इम्तियाज पटेल याच्याशी विवाह (निकाह) झाला होता. सप्टेंबर 2015 ते 31 नोव्हेंबर 2018 दरम्यान तीने माहेरहून पैसे आणि दागिने आणावेत यासाठी तीची सासू रिहाना आणि नणंद सुलताना यानी तिला शिविगाळ करुन मानसिक त्रास दिला. तसेच इम्तियाजने दुचाकीसाठी तीच्या वडिलांकडून पैसे घेतले आणि त्याने काढलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तो तीला दमदाटी करुन तीच्याकडे पैशाची मागणी करत मारहाण करत होता. या उपरांत त्याने तीचा सांभाळ न करण्याचे हेतूने तीला मोबाईल वरुन तीन वेळा तलाक बोलून तसेच व्हॉटसअँपच्या माध्यमातून बेकायदेशीर तलाक दिल्याची तक्रार पिडित महिलेने दाखल केली.
या तक्रारीवरुन तिचा नवरा इम्तियाज सासू रिहाना आणि नणंद सुलताना यांच्या विरोधात भादवि 406, 498 अ, 34 सह मुस्लीम महिला (विवाह वरील हक्काचे संरक्षण) कायदा 2019 चे कलम 4 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरिक्षक वाय.आर.पाटील करत असून, कुणालाही अटक करण्यात आली नसल्याची माहिती मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड यांनी लोकमतला दिली.
मुस्लीम महिलांच्या हक्कासाठी आणलेलं आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेलं तिहेरी तलाक विधेयकाला अखेर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे. राष्ट्रपतींनी बुधवारी रात्री उशीरा तिहेरी तलाक विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने हा कायदा आता देशात लागू झाला आहे. 19 सप्टेंबर 2018 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मंगळवारी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक पास झाल्यानंतर मुस्लीम महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालं होतं.
राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्याने या कायद्याने 21 फेब्रुवारीला जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेतली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याने एकप्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज्यसभेतही पकड मजबूत झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. लोकसभेत नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बहुमत आहे मात्र राज्यसभेत बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर होण्यास अनेक अडचणी होतील कदाचित हे विधेयक राज्यसभेत रखडलं जाईल असं बोललं जात होतं. मात्र तसे न झाल्याने मोदी सरकारचं हे मोठं यश मानलं जात आहे.