मराठी विषय न शिकविणाऱ्या शाळेकडून लाखाचा दंड आकारा

संडे अँकर । शिक्षक सेनेची मागणी : कायद्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सूचना, शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार द्यावा

जान्हवी मोर्ये।लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंबिवली : राज्य सरकारने सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवणे अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी कायदाही केला असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबत शिक्षक सेनेने शिक्षणमंत्र्यांना सूचना केल्या आहेत. तसेच मराठी भाषा न शिकवणाºया शाळांना एक लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.कोणत्याही कारणासाठी मराठी भाषा विषय शिकवण्यापासून शाळांना सूट दिली जाऊ नये. यासंबंधी शाळांना दंड ठोठावण्याचा प्राधिकृत अधिकार शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात यावा, तर या निर्णयाविरुद्ध अपीलिय अधिकारी म्हणून शिक्षण आयुक्तांची नेमणूक करा, अशी व्यवस्था करण्याची सूचनाही शिक्षक सेनेने केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शिक्षक सेना प्रांताध्यक्ष व अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार करण्यात येणाºया नियमावलीत काही मुद्द्यांचा विचार करण्यात यावा, असेही यात सुचवले आहे. त्यामध्ये कोणत्या तारखेपासून कायदा लागू होईल, याची अधिसूचना सरकारला काढावी लागेल.सध्याच्या आदेशाची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केल्यास त्याला संस्थाचालक त्याच्या वैधतेला आव्हान देऊ शकतात. जी अभ्यासमंडळे त्यांच्या भाषारचनेत मराठी ही दुसरी आणि तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जात असल्यास त्यात्या मंडळाचे अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके त्या मंडळाने ठरवल्यानुसार ठेवावी.यांना सूट देण्यात यावीइतर देशांतून आलेला विद्यार्थी सहावीनंतर शाळेत आल्यास आणि पूर्वीच्या वर्गात मराठी भाषा शिकला नसल्यास, मतिमंद आणि अध्ययन अक्षम विद्यार्थ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केले असल्यास, कोणत्याही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये एखादा विद्यार्थी मराठी भाषेचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्याचे आयुक्त (शिक्षण) यांची खात्री पटल्यास त्या विद्यार्थ्याला मराठी भाषा शिकण्यातून सूट मिळावी, असेही पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, इयत्ता पहिली ते पाचवीत बाहेरच्या देशातून आलेल्या विद्यार्थ्याला मराठीचा अभ्यासक्रम पहिल्या वर्षी लागू असावा, असे म्हटले आहे.च्मराठी विषय भाषारचनेत असतानाही जे विद्यार्थी मराठीऐवजी अन्य भाषेची निवड करतील, त्यांना सरकार निर्धारित करील तो मराठीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल.च्तसेच मंडळाच्या भाषारचनेत मराठी भाषेचा अंतर्भाव नसल्यास त्याच्याशी संलग्न सर्व शाळांना सरकार ठरवेल, तो मराठीचा अभ्यासक्रम अनिवार्य करावा.च्मराठीच्या तासात आपसात आणि मराठीच्या शिक्षकांशी वर्गाबाहेर शाळेच्या परिसरात मराठीत बोलण्यावर बंधन आणता येणार नाही.च्तसेच, मराठी भाषा न शिकविणाºया शाळांचे ना हरकतपत्र रद्द करण्याचा अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालकास, तर मान्यता काढण्याचा अधिकार शासनाचा राहील.च्तसेच कायद्यातील तरतुदी अमलात आणण्यासाठी सक्षम प्राधिकाºयाची नियुक्ती करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.