- सदानंद नाईक उल्हासनगर - शासन जीएसटी अनुदाना अभावी महापालिका कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार दोन टप्प्यात देण्याचे संकेत उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिले. बुधवारी दुपारी कामगार नेते दिलीप थोरात यांनी मुख्य लेखाधिकारी विकास चव्हाण यांच्या कॅबिन समोर ठिय्या आंदोलन केल्यावर वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याला मान्यता दिल्याची माहिती थोरात यांनी दिली.
उल्हासनगर महापालिका आस्थापनाचा दरमहा एकून खर्च १९ कोटी पेक्षा जास्त असून त्यापैकी कर्मचारी पगारावर १२ कोटी खर्च होतो. तर महापालिकेला जीएसटी अनुदानपोटी १६ कोटी २५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. दरम्यान मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना लागू केल्याने, गेल्या महिन्यात २० कोटींची वसुली झाली. शासन अनुदान येण्यास विलंब झाल्याचे कारण महापालिका प्रशासनाने देत महिन्याची १७ तारीख उलटून गेल्यावर पगार झाला नसल्याने, कामगारात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. अभय योजने अंतर्गत वसुली झालेल्या २० कोटीच्या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे पगार का केले नाही?. असा प्रश्न कामगारांकडून करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांचा पगार न देता, अभय योजने अंतर्गत जमा झालेले निधी गेला कुठे? असा प्रश्न विचारल्यावर, महापालिका प्रशासनाने याबाबत चुपकी साधली.
कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्या ऐवजी महापालिकेने ठेकेदारांची देणी प्रथम दिल्याने सर्वस्तरातून एकच टीकेची झोळ उठली. आखिल भारतीय काँग्रेस मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष चरणसिंग यांनी कर्मचाऱ्यांचा पगारवेळेत करीत नसेलतर, त्यांच्या पगाराच्या रक्कमेवर ६ टक्के व्याज शासन नियमानुसार देण्याची मागणी टाक यांनी केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरून महापालिकेची कोंडी झाल्यावर, शासनाने जीएसटी अनुदान त्वरित देण्याची मागणी शासनाकडे करावी लागली. तसेच कामगार नेते दिलीप थोरात यांच्या ठिय्या आंदोलनामुळे वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच वर्ग-३ यांच्यासह अधिकारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्त वेतन देणार असल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली. महिन्याची १७ तारीख उलटूनही कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला नसल्याने, कर्मचाऱ्यात असंतोष निर्माण झाला होता. तसेच कर्मचारी संघटनेने महापालिका प्रशासनाला जाब विचारण्यास सुरवात केल्यावर, अभय योजनेचा २० कोटीचा निधी ठेकेदारांच्या देणी देण्यावर खर्च केल्याचे उघड झाले. दरम्यान कर्मचाऱ्यांचा पगार नाही. याबाबतचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केल्यावर महापालिका प्रशासनाने धाबे दणाणले होते.
अभय योजने अंतर्गत वसूल झालेल्या निधींबाबत संभ्रम
महापालिकेला मालमत्ता कर विभागाच्या अभय योजनेतुन २० कोटीची वसुली झाली. त्या निधीतून कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्या ऐवजी प्रथम थकेदाराची देणी कोणाच्या आदेशानव्हे दिली. याबाबतची चर्चा महापालिका वर्तुळात होत आहे. मात्र तसे न होता. त्या निधीतून ठेकेदारांची देणी दिल्याचे बोलले जात आहे. ठेकेदारांची देणी प्रथम दिल्यानेच, कर्मचाऱ्यांचा पगार लटकल्याचे बोलले जात आहे.