चार कोटींचा निधी परत जाण्याची भीती

विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याची तक्रार नगरसेवकांकडून सुरू असते. परंतु जिल्ह्यातील दोन नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निष्काळजी व दुर्लक्षितपणामुळे सुमारे चार कोटींचा निधी पडून आहे.

- सुरेश लोखंडेठाणे : विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याची तक्रार नगरसेवकांकडून सुरू असते. परंतु जिल्ह्यातील दोन नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निष्काळजी व दुर्लक्षितपणामुळे सुमारे चार कोटींचा निधी पडून आहे. मागणी व कामांचे प्रस्ताव प्राप्त नसल्यामुळे तो यंदाही परत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.जिल्ह्यात अंबरनाथ नगरपालिका असून कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद आहे. याशिवाय, मुरबाड आणि शहापूर नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे सुमारे १२ कोटींचा निधी आहे. त्याचे तीन टप्प्यांत वाटप होण्याची अपेक्षा आहे. त्यातील शेवटच्या टप्प्याच्या सुमारे चार कोटींच्या मागणीसाठी संबंधित नगरपालिका, नगर परिषद व नगरपंचायतींकडून अद्याप विकासकामांचे प्रस्ताव आलेले नसल्याची गंभीर बाब नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीस उघड झाली आहे. यामुळे यंदाही हा निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.या टप्प्यातील सुमारे चार कोटी रुपयांचे वितरण करण्यासाठी प्रशासन तत्पर असल्याची बाब डीपीसीच्या बैठकीत उघड झाली. पण, मार्चअखेरपर्यंत नगरपालिका, नगर परिषदांच्या प्रशासनाकडून प्रस्ताव येणे शक्य नाही. या निष्काळजीमुळे राखीव १२ कोटींमधील वितरित होणाऱ्या आठ कोटींपैकी चार कोटी वाटप झाले. उर्वरित चार कोटी रुपये मात्र अद्याप पडून आहेत. नगरोत्थानाच्या नावाखाली डीपीसीद्वारे दिल्या जाणाºया या निधीची मागणी चार कोटी याप्रमाणे तीन टप्प्यांत होणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षापासून हा निधी नगरपालिका, नगरपंचायतींना मिळत आहे. नावीन्यपूर्णसारख्या नवीन योजना राबवण्यासाठी हा निधी दोन वर्षांपासून राखीव ठेवला जातो. मागील वर्षाचा निधीदेखील मार्चनंतर शासनजमा झाल्याचे निदर्शनास आले. यंदाही सुमारे चार कोटी रुपये संबंधित नगरपालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शासनजमा होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.>कामे मंजूर, निविदा नाही!नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी सुमारे १२ वर्षांपासून हेड तयार करण्यात आले होते. त्यात केवळ हजार रुपये जमा होत असत. पण, आता नगरोत्थानाच्या नावे दोन वर्षांपासून १२ कोटी रुपये ठेवले जात आहेत.पण, या निधीची मागणी होत नसल्याची खंत जिल्हा नियोजन अधिकारी खंडारे यांनी डीपीसी सभागृहात व्यक्त केली. या निधीतून मागील वर्षी कामे मंजूर केली, पण या कामांच्या निविदा संंबंधित नगरपालिकांच्या प्रशासनाने काढल्याच नाहीत. यामुळे निधी खर्च झाला नाही. यावर्षीदेखील १२ कोटी ठेवण्यात आले.त्यातील आठ कोटी द्यायचे आहेत. त्यातील चार कोटी दिले, पण उर्वरित चार कोटी शासनजमा होण्यापूर्वी प्रस्ताव पाठवण्याची अपेक्षा आहे. यंदाच्या नियोजनात मिळणाºया वाढीव निधीतून आवश्यक ठिकाणी फायर ब्रिगेडसाठी निधी देण्याची चर्चा डीपीसीत झाली आहे.