ठाणे: प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेल्वे प्रकल्पासाठी ठाणे तालुक्यात सुमारे २० हेक्टर जमीन संपादन करावी लागणार असून शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ न देता त्यांच्याशी वाटाघाटी करून जमिनीस योग्य किंमत दिली जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
आज येथील नियोजन भवन सभागृहात हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ज्या ९ गावांतील जमीन संपादित करावयाची आहे तेथील गावकरी व शेतकरी यांच्याशी बोलून त्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले. गावकऱ्यांनी प्रामुख्याने रेडी रेकनरचा दर वाढवून मिळावा, स्थानिकांना या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात नोकऱ्या मिळाव्यात त्याचप्रमाणे या रेल्वेच्या अतिवेगामुळे कंपने निर्माण होऊन त्रास होऊ नये, अशा मागण्या केल्या होत्या. हा भारत सरकारचा जागतिक दर्जाचा प्रकल्प असून जिल्हा प्रशासन यात गावकरी आणि शेतकरी यांना पूर्णपणे विश्वासात घेऊन काम करेल असेही प्रशासनाच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी सांगितले.
सर्वांच्या संमतीने जमीन खरेदीचा व्यवहार
उपविभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच खुल्या वाटाघाटीनेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ न देता जमीन खरेदी करण्यात येईल. २६ मे २०१५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे दर दिले जातील. ज्या ठिकाणी विकास आराखडा लागू आहे अशा क्षेत्रासाठी रेडी रेकनरच्या दरात तेवढीच रक्कम सांत्वना म्हणून दिली जाईल म्हणजे दुप्पट मोबदला शेतकऱ्यास मिळेल. तसेच २५ टक्के जादा रक्कम ही थेट खरेदी करणाऱ्यांना मिळेल. एकाच सातबाऱ्यावर जितक्या व्यक्तींची नावे असतील त्या सर्वांच्या संमतीने जमीन खरेदीचा व्यवहार होईल आणि पूर्णत: पारदर्शकता ठेवण्यात येणार आहे असेही सुदाम परदेशी यांनी सांगितले.
लवकरच या ९ गावांमध्ये संयुक्त जमीन मोजणी प्रक्रिया होईल आणि त्यानंतर हद्दी निश्चित करून मग वाटाघाटी होतील. त्यामुळे मोजणी पथकाला गावकऱ्यांनी पूर्ण सहकार्य करावे. प्रशासनातर्फे यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही समस्य असतील तर त्यांनी त्या मांडाव्यात, त्यामध्ये मदत केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुमारे २५० शेतकरी बाधित
बुलेट ट्रेनसाठी मुंबई ते अहमदाबाद असा सुमारे ५०८.१० किमी मार्ग असून ठाणे जिल्ह्यात ३९.६६ किमी मार्ग जाणार आहे. या मार्गाची रुंदी १७.५ मीटर इतकीच असणार असून बीकेसीपासून ठाणे तालुक्यातील शिळपर्यंत २१ किमी भूमिगत असून त्यापुढे मात्र ४८७ किमी अहमदाबादपर्यंत ती एलिव्हेटेड (उच्चस्तर जमिनीपासून १० ते १५ मीटर उंच) आहे. दोन स्तंभांतील अंतरही ३० मीटर्स इतके असणार आहे.
ठाणे तालुक्यातील सावली, घणसोली, शीळ, डावले, पडले, देसाई, अगासन, बेटावडे, म्हातार्डी या ९ गावांतील सुमारे २०० ते २५० शेतकऱ्यांची मिळून सुमारे २० हेक्टर जमीन शासनाला घ्यावी लागणार आहे. यामध्ये केवळ शिळ भागात काही जमीन वन क्षेत्रातील आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर अशी एकूण ४ स्थानके असणार आहेत.
रेल्वे रूळासाठी १३.५ मीटर आणि त्या बाजूच्या सर्व्हिस रस्त्यासाठी ४ मीटर अशी १७.५ मीटर जागा लागणार आहे. या रस्त्य्वरून जाणे येणे करता येऊ शकेल तसेच रेल्वेच्या वेगाने निर्माण होणार्या कंपनांमुळे आजूबाजूच्या इमारतींना धोका पोहचू नये याची काळजी घेणार असल्याचे हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनचे योजना प्रबंधक आरपी सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
स्थानिकांना या प्रकल्पाच्या निमित्ताने नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधी देखील मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. यावेळी तहसीलदार अधिक पाटील, सहायक पोलीस आयुक्त रमेश धुमाळ, शैलेन्द्र बेंडाळे, सुरेश इंगोले आदींची उपस्थिती होती.