नामदेव मोरे,नवी मुंबईरायगड जिल्ह्यातील खाडीकिनाऱ्याच्या संरक्षणाचे काम करणाऱ्या मॅनग्रोव्हज्चे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. जिल्ह्यात तब्बल १३६३ हेक्टरवर मॅनग्रोव्हज् असले तरी अद्याप अधिकृत वन घोषीत केलेले नाही. पनवेल, उरण सह पूर्ण जिल्ह्यात विकासाच्या नावाखाली ही वनस्पतीच नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वेळेतच वृक्षतोड थांबविली नाही तर सुनामी व मोठ्या वादळामध्ये समुद्राचे पाणी शहरांमध्ये जाऊन प्रचंड जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह पुर्ण कोकणामधील मॅनग्रोव्हज्च्या रक्षणासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत. सामाजीक कार्यकर्त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे नवी मुंबईमध्ये १७७५ हेक्टर मॅनग्रोव्हज्चे जंगल घोषीत केले आहे. प्रत्येक ठिकाणी वनविभागाने बोर्ड लावून शहराची कवचकुंडले असणाऱ्या व खाडीकिनाऱ्यांचे रक्षण करणाऱ्या या वृक्षांची कत्तल केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचे नंबरही देण्यात आले आहेत. याशिवाय न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सिडकोेने वितरीत केलेल्या भुखंडावरील विकासकामेही थांबविण्यात आली आहेत. दक्ष नागरिकांमुळे मॅनग्रोव्हज्चे रक्षण होण्यास सुरवात झाली आहे. परंतू रायगड जिल्ह्यात जवळपास १३६३ हेक्टर जमीनीवर मॅनग्रोव्हज् आहे. पनवेल, उरण, पेण, अलीबाग, श्रिवर्धन, रोह्याचा काही भाग व इतर ठिकाणी खाडीकिनारा असून मॅनग्रोव्हज्ची जंगल आहे. परंतू शासनाने अद्याप हा परिसराला अधिकृतपणे जंगल म्हणून घोषीत केलेले नाही. नवी मुंबईपासून पेण पर्यंत खाडीकिनाऱ्यांजवळ इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. इतर विकास कामेही केली जात आहेत. या विकासासाठी मॅनग्रोव्हज्ची खुलेआम कत्तल सुरू आहे. दिवसेंदिवस मॅनग्रोव्हज्चे जंगल नाहीसे होत आहे. पर्यावरणामुळे खाडी किनाऱ्याचे रक्षण होते. किनाऱ्याची धुप कमी होते. याशिवाय भरती व वादळाच्या दरम्यान समुद्राचे पाणी शहरांमध्ये किंवा खाडीकिनाऱ्याच्या शेतीमध्ये जाण्यापासून बचाव होत असतो. रायगड जिल्ह्यामध्येही शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. उरण व पनवेल तालुका नवी मुंबई व मुंबईचा अविभाज्य भाग झाला आहे. याशिवाय नेरळ ते पेण पर्यंत इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. सिडकोने नयना क्षेत्रातील २७० गावांमधील जमीनीचा विकास करण्याचे काम सुरू आहे. विकासाबरोबर प्रदुषणामध्येही वाढ होत आहे.
रायगडमधील मॅन्ग्रोव्हजचे अस्तित्व धोक्यात
By admin | Updated: November 10, 2015 00:16 IST