अजित मांडके, ठाणेस्वच्छ सर्वेक्षणाकरिता कोट्यवधींचा निधी खर्च करुन, विविध प्रयोग, प्रकल्प हाती घेऊनही ठाणे महापालिका २०१९ च्या स्वच्छ सर्वेक्षणात गतवर्षीच्या ४० क्रमांकावरुन ५७ व्या स्थानावर फेकली गेली आहे. मागील वर्षी पेक्षा हा क्रमांक १७ ने घसरला आहे. एकीकडे स्मार्टसिटीकरिता ठाणे शहराची खटपट सुरु असतांना दुसरीकडे सलग चवथ्या वर्षी स्वच्छता सर्वेक्षणात पालिकेचा नंबर खाली घसरला आहे. त्यामुळे आता पालिका प्रशासनाला आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. राजकीय मंडळींनी सुद्धा आता याचे चिंतन करणे गरजेचे आहे.यावर्षीच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानामध्ये कचऱ्यावर प्रक्रि या करणे आणि कचरामुक्त शहर यावर मुख्यत्त्वे भर देण्यात आला होता. याच निकषावर ठाणे महापालिका नापास झाल्याने नंबर घसरला. केंद्र शासनाच्या अभियानामध्ये २०१७ साली ठाणे महापालिका ११६ व्या स्थानावर होती. त्यानंतर पालिकेनी आपला नंबर सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली. २०१८ च्या स्वच्छ सर्व्हेक्षणामध्ये ठाणे महापालिकेचा नंबर ४० वर आला होता. त्यानंतर यावर्षी या क्रमांकामध्ये आणखी सुधारणा होण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. मागील वर्षी यासाठी दीड कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी यामध्ये ५० लाखांची भर टाकून २ कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र यावर्षी कचरामुक्त शहर आणि कचऱ्यावर पूर्णपणे प्रक्रिया होते की नाही यासाठी १२५० गुण ठेवण्यात आले होते. ठाणे महापालिकेचा कारभार या निकषावर उघडा पडला.कचºयावर प्रक्रि या करण्यासाठी शहरात तीन ठिकाणी १०० टनाचे युनिट सुरु करण्यात येणार असल्याचे केवळ कागदी घोडे प्रशासनाच्या वतीने नाचवण्यात आले होते. याशिवाय कचरा टाकण्यासाठी ठाणे महापालिकेकडे हक्काची जागा नसल्याचे कारण दिले आहे. गृहसंकुलांमध्ये कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी नागरिकांचा झालेल्या विरोधाचा फटका ठाणे महापालिकेला बसला आहे. परंतु केवळ नागरीकच नव्हे तर सत्ताधारी हेही तितकेच जबाबदार आहेत. पालिकेने सोसायट्यांना कचरा न उचलण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु यामध्ये राजकीय नेत्यांनी ढवळाढवळ केल्यामुळे पालिका प्रशासनाला अंमलबजावणीत यश आले नाही. सोसायटींकडून वर्गीकरण केलेला कचरा पालिकेमार्फत आजही एकत्र करुन डम्पींग ग्राऊंडवर टाकला जात आहे. परिणामी जी गृहसंकुले कचरा वेगळा करुन देत होते किंवा आपल्या आवारात कचºयावर प्रक्रिया करीत होते त्यांनीही कचºयाचे वर्गीकरण, प्रक्रिया करणे बंद केल्याचा मोठा विपरीत परिणाम क्रमांकावर झाला. झोपडपट्टी भागात आजही कचºयाची समस्या जैसे थे आहे. या ठिकाणी ओला आणि सुका कचरा हा एकत्रित गोळा केला जात आहे. त्यात झोपडपट्टी भागातील कचºयाचे प्रमाण हे अधिक आहे. परंतु झोपडपट्टी भागासाठी आजही कोणत्याही स्वरुपाचा प्रकल्प पालिकेला करता आलेला नाही. झोपडपट्टी भागासाठी केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचेच काम झाले आहे. सीपी तलाव परिसरात दिवसभरात कचºयाने भरलेले शेकडो डम्पंर येत असतात. त्याठिकाणी ओला आाणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी जागा निश्चित आहेत. परंतु आलेला कचरा त्याठिकाणी एकत्र होतांना दिसत आहे. केवळ सुक्या कचºयामधील प्लास्टिक येथून काही प्रमाणात उचलले जात आहे. मात्र उर्वरीत कचरा हा पुन्हा एकत्र होऊन तो डम्पींग ग्राऊंडवर टाकला जात आहे. त्यात मागील १४ वर्षापासून डायघर येथे डम्पींग ग्राऊंड सुरु करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आजही यशस्वी होऊ शकलेला नाही. कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे क्रमप्राप्त असतांनाही पालिकेला अद्यापही हक्काचे डम्पींग ग्राऊंड मिळू शकलेले नाही. त्यामुळेही क्रमवारीत घसरण झाली.ठाणे शहरात दररोज एक हजार टन कचºयाची निर्मिती होत असून महापालिका घनकचरा व्यवस्थापनावर दरवर्षी ३४९ कोटींचा खर्च करते. आजच्या घडीला केवळ ३० टक्के कचºयावर प्रक्रिया केली जात आहे. सोसायट्यांमध्ये कचºयाचे वर्गीकरण करण्यात येत असले तरी, अजूनही झोपडपट्टी भागात अशा प्रकारचे वर्गीकरण होत नसल्याचे या निकालाच्या माध्यमातून उघड झाले आहे. यावर्षी या रॅकमध्ये सुधारणा होण्यासाठी शहरातील ७५ टक्के कचºयावर प्रक्रिया करण्याबरोबरच १०० टक्के कचºयाचे वर्गीकरण करण्याचे उद्दीष्ट ठाणे महापालिकेच्या वतीने ठेवण्यात आले होते. मात्र यातील एकही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. पालिकेने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहर कचरामुक्त करण्यासाठी एक टन क्षमतेचे १५० कंटेनर व २२५ कचराकुंड्या खरेदी केल्या आहेत. तसेच घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्यासाठी ४ चाकी व ६ चाकी घंटागाड्या आणि कॉम्पॅक्टर अशी एकूण २०० वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहेत. तरीही शहरातील कचºयाच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही.डायघर येथे कचरा विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरु असल्याचा दावा पालिकेने केला असून पहिल्या टप्प्यात ६०० मे.ट. आणि दुसºया टप्प्यात ६०० मे.ट. असे एकूण १२०० मे.ट. कचºयावर प्रक्रिया करण्याचा दावा पालिकेने केला आहे. यासाठी १० कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून १८ महिन्यांत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा दावाही पालिकेने केला आहे. बांधकामातून निर्माण होणाºया कचºयाची विल्हेवाट डायघर येथे लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून ३०० मे. ट. प्रतीदिन क्षमतेचे प्रक्रिया करणारे प्रकल्प येत्या महिन्याभरात कार्यान्वित करण्याचा पालिकेचा दावा आहे.स्वच्छ सर्वेक्षणात लोकांचा सहभाग वाढावा यासाठी पालिकेने डेडीकेटेड हेल्पलाइनच्या माध्यमातून नागरिक स्वच्छता विषयक तक्रारी करु शकतील, अशी व्यवस्था केली आहे. प्राप्त तक्रारींचे निराकरण जलद गतीने होण्यासाठी शहरातील कचरा वेचकांचे प्रभाग समिती निहाय पथक तयार करुन तक्रारींचे निराकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल ५ कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.देशातील स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत बराच आटापिटा करुनही ठाणे शहर पिछाडीवर राहिले ही दुर्दैवाची बाब आहे. कचरा वर्गीकरण करण्यातील ठाणेकरांचा अनुत्साह, कचरा वर्गीकरणाकरिता प्रशासनाने उचललेल्या कठोर पावलांमध्ये राजकीय नेतृत्वाने घातलेला मोडता आणि डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सोडवण्यातील अपयश यामुळे ठाण्याला फटका बसला. केवळ कोट्यवधीचा निधी खर्च करुन अशा स्पर्धांमध्ये बाजी मारता येत नाही. जनतेचा सहभाग वाढवावा लागतो. हाच धडा या अपयशातून प्राप्त झाला आहे. मात्र निराश न होता प्रशासनाने पुढील वर्षी हे अपयश धुऊन काढण्याकरिता सिद्ध झाले पाहिजे.
आटापिटा करुनही स्वच्छतेत ठाणे मागे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 11, 2019 00:06 IST