वालधुनी नदीपात्रातील अतिक्रमणे ‘जैसे थे’!

६५० कोटींचा आराखडा कागदावर । १५ वर्षांत बेकायदा बांधकामे दामदुप्पट वाढली, नदी प्रदूषणावर सर्वांचेच मौन

मुरलीधर भवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : तब्बल १५ वर्षांपूर्वी २६ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीने सह्याद्रीच्या फूटहिल्समधून उगम पावलेल्या वालधुनी नदीला आलेल्या पुराने नदीच्या काठावरील अनेक बेकायदा वस्त्यांना कवेत घेतले होते. गेल्या १५ वर्षांत नदी विकासाची योजना ‘बोलाचीच कढी नि बोलाचाच भात’ ठरली आहे. अतिवृष्टीच्या फटक्याने सरकारी यंत्रणांनी कोणताही धडा घेतला नाही. नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामे हटली नाहीत, उलट दामदुप्पट वाढली.वालधुनी नदी ही प्राचीन काळी एक मोठी नदी होती. तिच्या तीरावरच अंबरनाथ येथील प्राचीन शिव मंदिर शिलाहार राजाने इसवी सन १०६० मध्ये उभारले. पुढे जाऊन ब्रिटिशांनी या नदीवर १९२३ साली जीआयपी टँक बांधला. त्यातून कल्याण रेल्वेस्थानकाला पाणीपुरवठा केला जात होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेले नागरिकीकरण सुनियोजित नव्हते. त्याच नागरिकीकरणाच्या रेट्यात बेकायदा बांधकामांनी नदीचे पात्र गिळंकृत केले. २००५ साली महापूर आल्याने नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामांचा विषय प्रकर्षाने पुढे आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बेकायदा बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मिठी नदीच्या धर्तीवर वालधुनी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा देशमुख यांनी केली होती. २००५ ते २०१४ पर्यंत काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची पूर्तताच केली नाही. केडीएमसीचे तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी २०११ मध्ये नदी विकासाचा ६५० कोटींचा आराखडा तयार केला. त्यासाठी सरकारकडे निधी नव्हता. यूपीए सरकारने देशातील प्रदूषित नद्यांच्या विकासाकरिता ९४२ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, या निधीचा थोडाही हिस्सा वालधुनीच्या विकासाकरिता मिळाला नाही. पुढे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. त्यांनीही या नदी विकासावर मौन साधले. खा. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्रात नदी विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी करण्याचा मुद्दा उचलून धरला. मात्र, त्याचे पुढे काही झाले नाही. नदीपात्रात बड्या बिल्डरांची बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. त्यांनी नदीचा प्रवाह बदलला आहे. वालधुनी नदी ही देशातील सगळ्यात प्रदूषित नदी ठरली आहे.प्रदूषणाविरोधात लढा अद्याप सुरूचनदी प्रदूषणाविरोधात ‘वनशक्ती’ ही पर्यावरण संस्था २०१३ पासून उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हरित लवाद याठिकाणी न्यायालयीन लढा देत आहे. उल्हास जलबिरादरी, उल्हास नदी बचाव समिती यासारख्या संस्था वालधुनी व उल्हास नदी प्रदूषणाच्या विरोधात लढा देत आहेत. तरीही, नदीपात्रातील अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामे हटली नाही. नदीचे प्रदूषण रोखले गेलेले नाही. १५ वर्षांनंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.