- सुरेश लोखंडे
ठाणे : महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी भूखंडांवर सुमारे पाच लाखांपेक्षा जास्त अतिक्रमणे असून त्यावर अनधिकृत बांधकामेही झालेली आहेत. यापैकी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणातील ६९ हजार २३६ सरकारी भूखंड अतिक्रमणांच्या चक्र व्यूहात आहेत. त्यातील केवळ तीन हजार ४०१ अतिक्रमणे तोडली असून अद्यापही ६५ हजार ८३५ अतिक्रमणे बिनदिक्कत उभी आहेत. यात उल्हासनगरमधील महसूलचे बहुतांशी भूखंड भूमाफियांच्या ताब्यात असून त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. तसेच या अतिक्रमणांमध्ये वनविभाग, एमएमआरडीए, एमआयडीसी, महापालिका-नगरपालिकांसह सिडकोच्या जागेवरील अतिक्रमणांचा समावेश नाही.
राजधानी मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील भूखंडांना आर्थिकदृष्ट्या आगळेवेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यात शासनाचे विविध बहुउद्देशीय विकास प्रकल्प बºयाचदा जागेअभावी टाळले जात आहेत. आताही पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, महसूल विभागाच्या जागांसह महापालिकांच्या भूखंडावर भूमाफियांनी आधीच अतिक्रमण करून कब्जा मिळवलेला आहे. उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनी, तर अशाच बळकावलेल्या आहेत. यामध्ये वालधुनी नदीकाठावरील गोडाउनसह जीन्स कारखाने, म्हारळगावाजवळील केबल कारखाने, बिस्कीट कंपन्या आदींनी बनावट कागदपत्रांद्वारे नोंदी झाल्याचे ऐकायला मिळत आहे. उल्हासनगरमधील बहुतांशी ठिकठिकाणच्या कारखान्यांसाठी शासकीय भूखंड हडप केलेले आहेत. काही भूखंडांना तर कम्पाउंड घातलेले असून केवळ शटर लावलेले आहेत. शटर वर करताच नजर पुरणार नाही, एवढे मोठमोठे भूखंड हडप केलेले दिसतात. रस्त्याच्या कडेवरील मोकळ्या जागा, सार्वजनिक शौचालयांच्या जागा हडप करणे उल्हासनगरातील भूमाफियांसाठी तर क्षुल्लक बाब आहे.
भूमाफियांकडून झालेल्या या अतिक्रमणांना हटवून सरकारी भूखंड मोकळे करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१३ ला आदेश दिलेले आहेत. त्यासाठी शपथपत्रे घेतलेली आहेत. मात्र, अद्यापही सरकारी भूखंड या चक्र व्यूहातून मुक्त झाले नसल्याचे वास्तवचित्र आजही पाहायला मिळत आहे. महापालिका, नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्राप्रमाणेच एमएमआरडीए, एमआयडीसी, वनखाते आदींच्या नियंत्रणातील भूखंडांचा विचार करता या अतिक्रमणांची संख्या पाचपटपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी व स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याचा बहाणा आणि पोलीस संरक्षण वेळेवर उपलब्ध नसल्याचे सांगून ग्रामीण भागातील सरकारी भूखंडांवरील बहुतांशी अतिक्रमणे हटवता येत नसल्याचा बागुलबुवा जिल्हा प्रशासनाकडून केला जात आहे. या अतिक्रमणांवर त्वरित कारवाईचे आदेश ग्रामपंचायतींना असतानाही ती होत नाही. याशिवाय, पालिकांकडून त्यांच्या क्षेत्रातील अतिक्रमणांसह अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र, तीन वेळा झालेल्या जुजबी कारवाईनंतर महापालिकांकडून या अतिक्रमणांसह बांधकामांची कागदोपत्री नोंद घेऊन करवसुलीही केली जाते.
महापालिकांकडून जुजबी कारवाईजिल्ह्यातील जमिनीच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारी भूखंडांचे श्रीखंड सहजपणे पचवण्यासाठी भूमाफियांना सरकारी बाबूंचे सहकार्य मोलाचे ठरत आहे. जिल्ह्यात महापालिका क्षेत्राखालोखाल एमआयडीसी, वनविभाग, एमएमआरडीए या प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात वाढत असलेले अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यावर गगनचुंबी इमारतीची बांधकामेही झाली आहेत. यातील ज्या अतिक्रमणांविषयी तक्रारी येतात, त्यावर सोयीस्कररीत्या जुजबी कारवाई होते. कारवाईसाठी महापालिका आघाडीवर असली, तरी उर्वरित प्राधिकरण त्यात कमी पडत आहे.पिंपरीतील ९० चाळी जमीनदोस्तजिल्ह्यात सध्या अनधिकृत चाळी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. एवढेच नव्हे तर गोडाउनची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. याआधीच्या जिल्हाधिकाºयांनी भिवंडीसह टिटवाळा, कल्याण, अंबरनाथ परिसरांतील या बेकायदेशीर बांधकामांना जमीनदोस्त केले. मात्र, त्यातील बहुतांशी काही दिवसांत पुन्हा उभे राहिल्याचे वास्तव आहे. तळोजा-शीळफाट्यावरील ९० चाळी आणि ११ गोडाउनवरही नूतन जिल्हाधिकाºयांनीदेखील कारवाई करून ते जमीनदोस्त केले आहेत.यामुळे पिंपरी गावातील कोयना प्रकल्पग्रस्त गावकºयांनी अखेर मोकळेपणाने श्वास घेतला. या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर मुंब्रा तसेच इतर भागातून आलेल्या व्यावसायिक आणि छोटेमोठे व्यापारी यांनी कब्जा करून अनधिकृत बांधकामे केली होती. यामध्ये या ९० चाळी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या चार एकर जागेवर बांधण्यात आल्या होत्या. तर, ११ गोडाउन आणि बांधलेली २० बांधकामे ही सहा एकर शासकीय जमिनीवर उभी होती.याविषयीच्या तक्रारींकडे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी वेळीच लक्ष देऊन ही सगळी अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांवर त्यांनी धडक कारवाई करून आपल्या कामाचा ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अद्याप ६९ हजार २३६ अतिक्रमणांखाली असलेल्या शेकडो एकरच्या भूखंडांवरील कारवाई मात्र अद्याप कागदोपत्रीच धूळखात पडून असल्याचे निदर्शनास आले आहे.