अंगणवाडीसेविकांना निवडणुकीचे काम; न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ड्युटी

कोणतेही काम न करण्याचे बेमुदत ‘असहकार’ आंदोलन राज्यातील अंगणवाडीसेविकांनी गुरुवारपासून सुरू केले.

- सुरेश लोखंडे ठाणे : कोणतेही काम न करण्याचे बेमुदत ‘असहकार’ आंदोलन राज्यातील अंगणवाडीसेविकांनी गुरुवारपासून सुरू केले. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीच्या कामांची सक्ती या सेविकांवर करू नये, असे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. त्यानंतरदेखील मतदानकेंद्रांवरील कामांसाठी तीन हजार ५९१ अंगणवाडीसेविकांची नियुक्ती करून जिल्हा प्रशासनाने तसे आदेशही जारी केले.महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात ‘अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामाची सक्ती करू नये’ या मुद्यांवर याचिका सादर केली होती. त्यासंबंधी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक व न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी ‘महाराष्ट्र शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर निवडणुकीच्या कामाची सक्ती करता कामा नये,’ असे आदेश दिले. निवडणुकीचे काम करू न इच्छिणाºया अंगणवाडी कर्मचाºयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करता कामा नये, असेही या आदेशात न्यायालयाने म्हटल्याचे याचिकाकर्ते राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम.ए. पाटील व सरचिटणीस बृजपालसिंह यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.न्यायालयाच्या या आदेशाचा लाभ चौथ्या टप्प्यातील मतदान असलेल्या ठाणे, पालघर, रायगड आदींसह मुंबईतील् ४० हजार सेविकांना होईल. पण, या आधीच मतदानाच्या दिवशी मतदानकेंद्रांवरील कामांची जबाबदारी पार पाडण्याचे आदेश ठाणे जिल्हा प्रशासनाने जारी केल्याचे उघड झाले. सेविकांनी मार्चचे थकीत व एप्रिलचे मानधन १ मे पूर्वीच्या सुटीआधी देण्याच्या मागणीसाठी सेविकांनी आहारवाटपाचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित शासनाच्या सभा, योजना, त्यांचे अहवाल आदींसह निवडणुकीची कामे न करण्याचा असहकारही गुरुवारपासून बेमुदत सुरू केला आहे.निवडणूक कामाचा १३०० रुपये भत्ताठाणे, कल्याण आणि भिवंडी या तिन्ही लोकसभेच्या मतदानासाठी २९ एप्रिल रोजी मतदान होत आहे. यासाठी 6715 मतदानकेंद्रे निश्चित केले आहेत.त्यासाठी मतदानाच्या दोन दिवस आधी व मतदानाच्या दिवशी मतदारांना चिठ्ठीवाटप करणे, मतदानकेद्रांवरील पाळणाघराचे काम, मतदान अधिकारी आदी कामांच्या जबाबदारीचे आदेश जिल्ह्यातील तीन हजार ५९१ अंगणवाडीसेविकांना आधीच जारी केले आहेत.त्यांचे निवडणूक प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहेत. त्यांच्या इच्छेनुसार या निवडणूक कामांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या मोबदल्यात त्यांनी अन्य अधिकारी, कर्मचाºयांप्रमाणेच सुमारे १२०० ते १३०० रुपये भत्ता त्वरित दिला जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.