सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिका स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीचा तिडा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुटला असून सत्ताधारी शिवसेना आघाडीला धक्का बसला. स्थायी समिती मध्ये भाजपचे बहुमत असून त्यांचा सभापती निवडून येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
उल्हासनगर महापालिकेत भाजपाचे बहुमत असलेतरी पक्षातील ओमी टीम समर्थक नगरसेवकांनी महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजप ऐवजी शिवसेनेच्या लिलाबाई अशान यांना मतदान करून महापौर पदी निवडून आणले. तसेच स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपच्या बंडखोर सदस्याला सूचक, अनुमोदक देऊन सभापती पदी निवडून आणले होते. दरम्यान १ एप्रिल रोजी निवृत्त झालेल्या स्थायी समिती सदस्यांच्या जागी नवीन ८ सदस्यांची निवड झाली. तसेच १५ एप्रिल रोजी सभापती पदाची निवडणूकीची नोटीस काढण्यात आली. दरम्यान वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावचे कारण असल्याचे सांगून ९ एप्रिल रोजी राज्य सरकारनें आदेश काढून निवडणूक एक महिना पुढे ढकलण्यात आले. त्यानंतर सरकारने ६ मे रोजीच्या आदेशनव्हे स्थायी समिती सदस्य व सभापती निवड पुढील आदेश येई पर्यंत पुढे ढकललेल्या होत्या.
महापालिका स्थायी समिती सभापती पदाची निवडणूक पुढे ढकलल्याने, उपमहापौर भगवान भालेराव व भाजपचे नगरसेवक व स्थायी समिती सदस्य यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असा आदेश देण्याचा अधिकार राज्य सरकारनला नाही. असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयात नोंदविले. न्यायालयाच्या आदेशाने स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून ऑनलाईन अथवा ऑनलाईन निवडणूक १५ दिवसात घेण्याचे सुचविले. या निर्णयाने सत्ताधारी शिवसेना आघाडीला धक्का बसला असून स्थायी समिती सभापती पद भाजपकडे जाण्याचे संकेत आहे. शिवसेना आघाडीतील रिपाईचे गटनेता व उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी शिवसेना आघाडीची साथ सोडून भाजप होतंय गेल्याने शिवसेनेला दुहेरी धक्का बसणार आहेत.
स्थायी समितीत भाजपचे बहुमत
महापालिका स्थायी समिती मध्ये एकून १६ सदस्य असून त्यापैकी भाजपचे ९ सदस्य आहेत. तर राष्ट्रवादी व रिपाईचा प्रत्येकी एक सदस्य व शिवसेनेचे ५ सदस्य आहेत. समितीच्या १६ पैकी भाजप आघाडीकडे भाजपचे-९ व रिपाइं-१ असे एकून १० सदस्य आहेत.