मीरारोड - मिरा भाईंदर शहरातील शाळांसाठीची आरक्षणे एका भ्रष्ट नेत्याने सत्तेचा दुरुपयोग करून, पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने खाजगी लोकांना बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप करत, आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी शिंदेंना पत्रही दिले आहे.
महापालिका विकास आराखड्यातील शाळांची आरक्षणे ही शहरातील सर्व सामान्य नागरिकांना माफक वा मोफत चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी उपयोगात आणायला हवीत. परंतु शहरातील काही भ्रष्ट नेत्यांनी सत्तेचा दुरूपयोग करून, स्वत:च्या आर्थीक फायद्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शाळांची आरक्षणेच तथाकथित शिक्षण सम्राटांना विकून भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाल्याचे निर्दशनास येत आहे.
आरक्षण क्र. २५२ वरील ५००० चौ.मी. जागा आरक्षित असून त्यापैकी २१४९.४६ चौ.मी. एवढी जागा महानगरपालिकेच्या ताब्यात आली होती. तसेच आरक्षण क्र. ३२८ मधील १०००० चौ.मी. आरक्षित जागे पैकी १३६१ चौ.मी. एवढी जागा महानगरपालिकेच्या ताब्यात आली होती. सदरचे भुखंड महानगरपालिकेने स्वत:च्या निधीतून अथवा कंस्ट्रक्शन टी.डी.आर.च्या माध्यमातून विकासकाकडून विकसित करून घेणे आवश्यक होते. परंतू एका नेत्याने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून राहुल एज्युकेशन सोसायटी व विल्फ्रेड एज्युकेशन सोसायटी या खाजगी शैक्षणिक संस्थांना पालिकेच्या मालकीची आरक्षणातील जागा विकून टाकली.
महानगरपालिकेच्या मालकीची जमिन शासनाची परवानगी न घेता परस्पर विकता येत नसल्याची माहिती असून देखील फक्त काही नेत्याच्या वैयक्तिक फायद्याकरिता महानगरपालिकेला नाममात्र पैसे देऊन उर्वरीत पैसे स्वत:च्या खिशात टाकून या नेत्यांनी व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हा आरक्षण भूखंड घोटाळा केल्याचा आरोप आमदार सरनाईक यांनी केला आहे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या उत्पनाचा स्त्रोत वाढविण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या धर्तीवर हे भुखंड भाडे तत्वावर काही संस्थाना देणे आवश्यक होते. जेणे करून आरक्षित भुखंडांवर अतिक्रमण झाले नसते व स्वयंघोषित शिक्षणसम्राटांच्या घशामध्ये हे आरक्षित भुखंड गेले नसते. परंतु काही नेत्यांना शहरातील सर्व आरक्षित भुखंड जे जणू स्वत:च्या मालकीचीच आहेत असे वाटत असल्याने आरक्षित भूखंड बेकायदेशीरपणे विकले गेल्याचे हे प्रकरण गंभीर आहे. एकीकडे पालिकेची आरक्षणे विकणाऱ्या त्याच भ्रष्टाचारी नेत्या कडून पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी भूखंड भाडे तत्वावर देण्या बद्दल मात्र कंठशोष केला जात आहे.
खाजगी लोकांना दिलेले शाळांचे भूखंड महानगरपालिकेच्या ताब्यात घेऊन सर्वसामान्य व गरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा कसा होईल? यासाठी शासनाने कारवाई करावी आणि ह्या आरक्षण भूखंड विक्रीची आर्थिक गुन्हे शाखे कडून चौकशी करावी अशी मागणी आमदार सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यां कडे केली आहे.