मुंबई : शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांनी सुरक्षा पूर्ववत करण्यासंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले. तसेच विचारे यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याचा निर्णय ज्या अहवालाआधारे घेण्यात आला, तो अहवालही सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रतिवादी करण्याबाबत न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित करत त्यांची नावे याचिकेतून प्रतिवादी म्हणून वगळण्याची सूचना विचारे यांना केली. सुरक्षा कपात करण्याबाबत याचिकादाराला माहिती देण्यात आली होती का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारे यांचे वकील नितीन सातपुते यांना केला. त्यावर त्यांनी याबाबत सरकारने काहीही माहिती न दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
विचारे यांची सुरक्षा काढण्यात आली नसून सुरक्षेत कपात करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील अरुणा पै कामत यांनी न्यायालयाला दिली. निर्भया निधीतून खरेदी करण्यात आल्याचा वाहनांचा उपस्थित केलेला मुद्दा त्यांनी याचिकेतून मागे घेण्याची तयारी दर्शविली.