विजय मांडेकर्जत : माथेरानमध्ये ई-रिक्षा सुरू करण्याबाबत माथेरान संनियंत्रण समितीला हातरिक्षा संघटनेचे याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून नियोजन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे माथेरानमध्ये लवकरच ई-रिक्षा सुरू होण्याचे स्वप्न साकार होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने ई-रिक्षासाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात परवानगी घेण्यास सांगितले होते. श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांनी याचिकाकर्ते शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडण्यास सांगितले. त्यानुसार त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर या याचिकेवर दोन दिवस सुनावणी झाली.
केंद्रीय पर्यावरण खात्याचे वकील रुई रोड्रिग्ज, राज्य सरकारकडून पी. एस. कंथरिया व नगरपालिकेतर्फे मुख्याधिकारी सुरेखा भणगे शिंदे न्यायालयात उपस्थित होते. केंद्र सरकारने माथेरानला सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करण्याची सूचना प्रतिज्ञापत्रातून केल्याचे याचिकाकर्ते शिंदे यांनी सांगितले. माथेरानची भौगोलिक परिस्थिती पाहता वाहतूक व्यवस्थेचे कशा प्रकारे नियोजन करता येऊ शकेल याबाबत याचिकाकर्ते शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून पुढील आठवड्यात अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. के. पी. बक्षी हे संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आहेत व पर्यावरणतज्ज्ञ डेविड कार्डोझ सदस्य आहेत.
हातरिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्तीमुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. काठावाला आणि अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी आणि शनिवारी सुनावणी घेतली. माथेरानमधील श्रमिक रिक्षा संघटनेचे वकील अंश कर्णावत यांनी प्रभावीरित्या बाजू मांडली. त्यात वाहतूक हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असून, शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपंगांचा इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेमुळे हक्क डावलला जात आहे. पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा योग्य पर्याय असून, हातरिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्ती मिळणार आहे.