हितेन नाईक, पालघरया जिल्ह्यातील ४४ पोस्ट कार्यालयातील ४ ते ५ हजार एजंटाचे सुमारे १० ते १२ कोटी रुपयांच्या कमीशनमधून कपात करण्यात आलेला टीडीएस मागील ८ वर्षापासून मुख्य पोस्ट कार्यालयाकडून मिळालेला नसल्याने अल्पबचत एजंट आर्थिक विवंचनेने ग्रस्त झालेले आहेत. अनेक अर्ज, विनंत्या करूनही मुंबईच्या पोस्ट अधीक्षक कार्यालयकडून पाठपुरावा करण्यात येत नाही. खासदार वनगांनी केलेला पाठपुरावाही निष्फळ ठरल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य महिला प्रधान व अल्पबचत प्रतिनिधी महासंघने आता आंदोलनाचा पवित्रा उचलला आहे.पोस्ट विभागाच्या नॅशनल सेव्हींग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, मंथली इन्कम स्कीम इ. योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचवून त्यांची रक्कम पोस्टाच्या योजनांमध्ये गुंतविणारे अल्पबचत एजंट जीवापाड मेहनत घेत असतात. पालघरच्या मुख्य कार्यालया अंतर्गत पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, अंतर्गत ४४ पोस्ट आॅफिस असून त्यांचे मुख्य विभागीय कार्यालय पालघर येथे आहे.सध्या पोस्ट कार्यालयचे कामकाज पूर्णपणे संगणकीकृत करुन पोस्टची जलद सेवा देण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असताना नविन खाते उघडण्यास, ग्राहक क्रमांक (सीआएफ) मिळण्यास होणारा उशीर, पासबुक भरण्यासाठी लागणारा विलंब इ. मुळे पोस्टाच्या खिडकी समोर लांबच लांब रांगा लागत आहेत. त्यामुळे भविष्यात अनेक ग्राहक पोस्टाच्या ढिसाळ कारभारामुळे दुरावू शकतात. त्याचा विपरीत परिणाम पोस्टाच्या आर्थिक उलढालीवर होवू शकतो. सन २०१४ पासून पासबुक प्रिंटिंगला माणूस नाही, माणूस असला तरी प्रिंटर बंद आहे, नेट स्लो आहे त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे महासंघाचे संचालक निलेश मोरे यांनी सांगितले.मुख्य पोस्ट कार्यालयासह पालघर कार्यालयातून लवकरच परतावा मिळेल असे मोघम उत्तर अनेक वर्षांपासून मिळते, पण हाती काहीच पडत नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्व एजंट आर्थिक अडचणीत सापडले असून इन्कम टॅक्सची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात त्यांच्या पुढे अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे महासंघाच्या वतीने २० फेब्रुवारी पासून पालघर पोस्ट कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता तरी काही परिणाम होतो काय? याकडे लक्ष लागले आहे.
डीटीएसचा परतावा ८ वर्षे लटकला
By admin | Updated: February 19, 2016 02:23 IST