शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातनिहाय जनगणनेचे स्वागत, पण कधी पूर्ण करणार ते सांगा; राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला दिला पाठिंबा
2
यावेळी तीन तुकडेच करा! पीएम मोदींनी काल पाच उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या
3
आजचे राशीभविष्य, १ मे २०२५: व्यापारात फायदा अन् नोकरीत बढतीची शक्यता
4
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता वर्षा बंगल्यामध्ये; अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधून केली विधीवत पूजा
5
वाहत्या पाण्याला जेव्हा भाले फुटतात...
6
ग्रामीण भागात रोजगार वाढले; तरुणांपुढे आव्हाने, तरुणांपुढे गुणवत्तापूर्ण उपजीविकेशी संबंधित आव्हाने कायम
7
दहशतवाद्याने विचारले, आप काश्मिरी हो क्या? जालन्यातील युवकाचा दावा : रेखाचित्र पाहताच ‘एनआयए’ला ई-मेल
8
एफआयआर नोंदविण्यास नकार हे दुर्दैव; अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणात क्राइम ब्रँचच्या ‘एसआयटी’वर उच्च न्यायालयाची नाराजी
9
एमएमआरटीएकडून बेस्ट भाडेवाढ मंजूर; अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
10
रेल्वेच्या बैठकीला पाच खासदारांची दांडी; प्रवाशांना चांगल्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन
11
पुढील जनगणनेची तारीख लवकरच जाहीर; काेराेनामुळे झाला नव्हता निर्णय
12
भारतासोबतच्या टॅरिफ वाटाघाटी प्रगतिपथावर; अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रतिपादन
13
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
14
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
15
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
16
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
17
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
18
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
19
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
20
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला

गटारे - पायवाटांच्या निधीत अडकले ठाण्याचे बजेट

By admin | Updated: July 6, 2017 06:10 IST

ठाणे महापालिका आयुक्तांनी २०१६-१७ चे मूळ अंदाजपत्रक २५४९.८२ कोटींचे सादर केले होते. त्यात स्थायी समितीने १०९.५० कोटींची

अजित मांडके/ लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : ठाणे महापालिका आयुक्तांनी २०१६-१७ चे मूळ अंदाजपत्रक २५४९.८२ कोटींचे सादर केले होते. त्यात स्थायी समितीने १०९.५० कोटींची वाढ सुचिवली होती. महासभेने पुन्हा त्यात सुमारे १०८ कोटीच्या आसपास वाढ सुचविली आहे. तसेच प्रभाग सुधारणा निधी ५० लाख मिळावा, असे नमूद केले आहे. शिवाय गटार, पायवाटा आणि इतर काही निधीची तरतूदही केली आहे. त्यानुसार मागील महिन्यात गटनेत्यांच्या झालेल्या बैठकीत या अर्थसंकल्पावर चर्चा झाल्यानंतर आता ते अंतिम मंजुरीसाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठविले आहे. परंतु, प्रभाग सुधारणा आणि गटार-पायावाटांसाठी वाढीव निधीची मागणी केल्याच्या मुद्यावरुन या अर्थसंकल्पाला प्रशासनाने अद्याप मंजुरीच दिलेली नाही. यामागे लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्तांत सुरु असलेल्या संघर्षाची किनार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, नको तेथे निधी खर्च करण्यास अटकाव घालण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेचे ठाणेकरांनी स्वागत केले आहे.आयुक्तांनी सादर केलेल्या मूळ अर्थसंकल्पात नगरसेवक आणि प्रभाग सुधारणा निधीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नव्हती. परंतु, स्थायीने नगरसेवक निधीसाठी ३१ कोटी ६१ लाख आणि प्रभाग सुधारणानिधीसाठी ४०.५० कोटींची भरीव तरतूद केली. यामुळे प्रत्येक सदस्याला नगरसेवक निधी म्हणून २३ लाख ४१ हजार आणि प्रभाग सुधारणा निधी म्हणून ३० लाख उपलब्ध होणार आहेत. त्यानुसार, सुधारीत २६५९.३२ कोटींचा अर्थसंकल्प महासभेला सादर केला होता. त्यात गटार बांधण्यासाठी आणि पायवाटांसाठीदेखील ५ कोटींची विशेष तरतूद केली होती.महासभेतही यावर तीन दिवस चर्चा सुरु होती.दरम्यान मागील महिन्यात महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर अंतिम मोहर उमटवून स्थायी समितीने प्रस्तावित केलेल्या प्रभाग सुधारणा निधीची रक्कम ३० लाखांवरुन ५० लाख प्रस्तावित केली. तसेच गटार, पायवाटा आदींसाठीदेखील निधी प्रस्तावित केला आहे. विशेष म्हणजे मूळ अंदाजपत्रात यापैकी एकाही बाबीसाठी तरतूद नव्हती. परंतु, स्थायी पाठोपाठ, महासभेने आणि गटनेत्यांनीदेखील त्यात भरीव तरतूद प्रस्तावित केल्याने स्थायी समितीने सुचविलेल्या अंदाजपत्रकात सुमारे १०८ कोटींची वाढ झाली आहे. आता हे सुधारीत अंदाजपत्रक पालिका आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहे. परंतु आयुक्तांनी ज्यासाठी निधीच प्रस्तावित केला नव्हता, त्याच बाबींसाठी लोकप्रतिनिधींनी तो प्रस्तावित केल्याच्या मुद्यावरुन अर्थसंकल्प आता मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. महिनाभर वाटाघाटी; तोडगा मात्र नाहीप्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार गटार पायवाटा या छोट्या कामांसाठी मागील कित्येक वर्षे कोट्यवधींचा चुराडा झाला आहे. पाच वर्षात किमान दोन वेळा गटार, पायवाटा दुरुस्तीची कामे केली जातात. त्यामुळे हा निधी तसाही वायाच जात आहे. त्याऐवजी हा निधी इतर कामांसाठी वर्ग केल्यास त्याचा विनियोग होऊ शकतो. यामुळेच यासाठी प्रस्तावित केलेल्या निधीला मंजुरी मिळणार का? याबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह असून यावरुन मागील महिनाभर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात वाटाघाटी सुरु आहेत. परंतु,यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.