भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर शहरात असलेली आरे दूध केंद्रे ही राज्य शासनाच्या मालकीची असल्याने त्यावर प्रशासनाने तोडक अथवा हटवण्याची कारवाई करु नये, असे आदेश प्रत्यक्षात दुग्धविकास आयुक्तांनी पालिकेला नुकतेच दिले आहेत. यामुळे पालिकेच्या कारवाईला ब्रेक लागला आहे. शहरात बृहन्मुंबई दूध योजनेंतर्गत आरे दुग्धशाळेच्या मीरा-भार्इंदर वितरण कार्यक्षेत्रात राज्य शासनाच्या मालकीची ८७ आरे दूध केंद्रे गेल्या २५ वर्षांपासून सुरू आहेत. या केंद्र चालकांकडून पालिकेला दरवर्षी आगाऊ भुईभाडे अदा केले जाते. ही केंद्रे सुरू राहण्यासाठी केंद्र चालकांनी वाहतूक विभागासह पालिकेचा परवाना तसेच अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना घेतला असून त्याचे वेळोवेळी नुतनीकरण करण्यात येत आहे.
या केंद्रांद्वारे शहरातील सर्वसामान्य ग्राहकांना रास्त दराने दुधाचा पुरवठा केला जातो. ही केंद्रे अनेक वर्षांपासून चालविली जात असल्याने त्यांचा व्यवसाय परवानगी दिलेल्या ठिकाणी चांगला होत आहे. त्यांचे स्थलांतर अथवा ते हटविल्यास केंद्र चालकांच्या व्यवसायावर विपरित परिणाम होऊन त्यांचे आर्थिक ताळमेळ विस्कटून जातील. तसेच सरकारी बृहन्मुंबई दूध योजनेंतर्गत शहराला होणारा दैनंदिन दूध पुरवठा करण्यामध्ये अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तरी देखील पालिकेने ही केंद्रे हटवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. यापूर्वीदेखील पालिकेने शहरातील आरे दूध केंद्रांचे सर्व्हेक्षण करुन ते प्रत्यक्षात नोंदणीकृत केंद्र चालकांकडून चालविले जात नाही. तसेच काही केंद्रे इतर व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिल्याचा दावा करत पालिकेने ती हटविण्यासह त्यांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई केली होती. यंदाही प्रशासनाने सत्ताधा-यांच्या मागणीनुसार सुरू केलेली कार्यवाही चुकीची असून ही केंद्रे परवानगी दिलेल्या ठिकाणांहून हटवू नये, अशी मागणी मीरारोड येथील आरे स्टॉलधारक संघटनांनी पालिकेसह दुग्धव्यवसाय मंत्र्यांसह आयुक्तांकडे केली होती.
त्यावर दूग्धव्यवसाय आयुक्तांनी पालिकेला त्या केंद्रांवर कारवाई न करण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत परवाना विभागाच्या प्रमुख अधिकारी स्वाती देशपांडे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी, नोंदणीकृत आरे दूध केंद्रांची यादी तयार करण्यात येत असून त्याव्यतिरीक्त केंद्रांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांची यादी देखील तयार करण्यात येत आहे.