कल्याण : केडीएमसीच्या २७ गावांतील घरांची नोंदणी १० महिन्यांपासून बंद असल्याने राज्य सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. तसेच २७ गावांतील भूमिपुत्र असलेल्या बिल्डरांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे नोंदणी सुरू न झाल्यास रजिस्टर कार्यालयास टाळे ठोकण्याचा इशारा सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार यांनी दिला आहे.केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी महिनाभरापूर्वी दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता न झाल्याने समितीने सरकारला दोन महिन्यांचा अल्टीमेटम दिला आहे. महापालिका सोयीसुविधा पुरवत नाही, तर राज्य सरकार गावे वगळत नसल्याने २७ गावांची कोंडी झाली आहे. त्यातच २७ गावांतील घरांची नोंदणी बंद आहे. घरांची नोंदणी बंद करण्याबाबत कोणताही अध्यादेश काढलेला नाही, अशी बाब विक्रम पाटील यांनी माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नामुळे उघड झाली आहे. मग, राज्य सरकारचा आदेश असल्याचे सांगून घरनोंदणी का बंद केली आहे.या बंदीमुळे बिल्डर मेटाकुटीला आले आहे. कोणाच्या आदेशानुसार हा प्रकार सुरू आहे. बड्या बिल्डरांची घरे विकली जावीत, यासाठी त्यांच्या सांगण्यावरून लहान बिल्डरांचा बळी दिला जात आहे, असा आरोप शेलार यांनी केला आहे. एका घराच्या नोंदणीसाठी सरकारचे महसूल खाते दोनअडीच लाखांची फी घेते. एका दिवसाला १५० ते २०० नोंदणी होते. त्यामुळे सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे नोंदणी सुरू झाल्यास रजिस्ट्रेशन आॅफिसला टाळे ठोकण्यात येईल, असा इशाराही शेलार यांनी दिला आहे.चिंचपाड्यात उद्या सभाकल्याण पूर्वेतील चिंचपाडा परिसरात संघर्ष समितीतर्फे शुक्रवार, २ नोव्हेंबरला सभा होणार आहे, अशी माहिती समितीचे पदाधिकारी चंद्रकांत म्हात्रे यांनी दिली आहे. या सभेत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
घरांची नोंदणी सुरू न केल्यास ठोकणार टाळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 1, 2018 00:09 IST