लोकमत न्युज नेटवर्कमीरारोड - खाडय़ा ह्या संरक्षित असल्या तरी मीरा भाईंदर महापालिकेसह लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षा मुळे खाडय़ांसाह नाले देखील प्लास्टीक बाटल्या, पिशव्या तसेच अन्य कचरायाने भरले आहेत. त्यामुळे पालिकेची नाले सफाई कुचकामी ठरली आहे. दुसरीकडे खाडी - नाल्यात कचरा टाकणारायांवर कारवाई न करता उलट त्यांना पाठीशी घातले जात आहे.मीरा भाईंदर शहराच्या उत्तरेस वसईची खाडी तर दक्षिणोस जाफरी खाडी आहे. पश्चिमेस समुद्र आहे. या शिवाय शहराच्या अंतर्गत भागात येणाराया नवीखाडी, मोर्वा , राई, मुर्धा, नवघर, घोडबंदर, वरसावे, जयअंबे नगर, नाझरेथ आदी खाडय़ा , उपखाडय़ा व नैसर्गिक प्रवाह आहेत. संविधान, कायदे तसेच विविध न्यायालये, हरीत लवाद, शासन आदींच्या आदेशा नुसार खाडय़ा , नैसर्गिक प्रवाह संरक्षित आहेत. पर्यावरणाच्या व जैवविविधतेच्या अनुषंगाने त्या प्रदुषण आणि अतिक्रमण विरहीत ठेवण्याची जबाबदारी पालिका, लोकप्रतिनिधी व शासन यंत्रणोची आहे. शिवाय पावसाचे पाणी वाहुन नेणाराया या शहराच्या जीवन वाहिन्या आहेत.परंतु पालिका, लोकप्रतिनिधी, राजकारणी आणि भुमाफियांच्या संगनमताने सर्रासपणे खाडय़ां व संरक्षित परिसरात भराव करुन बेकायदेशीर बांधकामे राजरोस होत आहेत. या बेकायदा बांधकामांना नोट आणि वोट च्या अनुषंगाने पाठीशी घातले जातेच उलट सर्व सोयी सुविधा पुरवल्या जातात. खाडी व नाल्यांच्या आजुबाजुला मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टय़ा व बांधकामे सातत्याने होत असुन त्यात वास्तव्य करणारायां कडुन रोज नित्यनियमाने कचरा हा थेट खाडी, नाल्यात बेकायदेशीरपणे टाकला जातो. पालिकेच्या बंदिस्त नाल्या वाटे देखील कचरा खाडीत साचतो. सततच्या कचराया मुळे खाडी, नाले भरुन जातात व पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा होतो.गणेश देवल, जय अंबे, मुर्धा, राई, नवी खाडी, जाफरी खाडी आदी भागात तर कचरायाने खाडी, नाले खच्चुन भरले असुन काही ठिकाणी तर एका टोका वरुन दुसराया टोकास सहज चालत जाता येते अशी स्थिती झाली आहे. वर्षभर लोकं कचरा टाकत असल्याने पावसाळ्या आधी सदर कचरा काढणे जिकरीचे होते. अनेक ठिकाणी तर मजुर लावुन कचरा काढावा लागण्याची पाळी येते.
पुन्हा नवा कचरा पडुन खाडी, नाले जाम होतात. यातुन आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतोच शिवाय पावसात पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा होतो. कचरा थेट खाडी, समुद्रात तसेच कांदळवनात जाऊन अडकतो. जेणे करुन जलप्रदुषण होऊन पर्यावरणाचा राहास होतो. परंतु महापालिका कचरा टाकणारायां विरोधात कठोर कारवाई करत नाही तर नगरसेवक, राजकारणी देखील या गंभीर समस्येवर मुग गिळुन गप्प असतात.