जिल्ह्यातील नगरपालिका - नगरपंचायतीच्या निष्काळजीमुळे चार कोटी जिल्हा प्रशासनाकडे पडून

जिल्ह्यात अंबरनाथ नगरपालिका असून कुळगांव बदलापूर नगर परिषद आहे. याशिवाय मुरबाड आणि शहापूर नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे सुमारे १२ कोटींचा निधी आहे. त्यास तीन टप्यात वाटप होण्याची अपेक्षा आहे. सुमारे चार कोटींच्या मागणीसाठी संबंधीत नगरपालिका, नगरपरिषद व नरगपंचायतींकडून अद्याप विकास कामांचे प्रस्ताव आलेले नसल्याची गंभीरबाब नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीस उघडकीस आली आहे. यामुळे यंदाही हा निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देविकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे सुमारे १२ कोटींचा निधी आहेजिल्ह्यात अंबरनाथ नगरपालिका असून कुळगांव बदलापूर नगर परिषद आहे. याशिवाय मुरबाड आणि शहापूर नगरपंचायतींनगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी सुमारे १२ वर्षापासून हेड तयार करण्यात आले होते.

सुरेश लोखंडेठाणे : विकास कामांसाठी निधी मिळत नसल्याची नगर सेवकांकडून बोंब सुरू असते. पण जिल्ह्यातील दोन नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निष्काळजी व दुर्लक्षितपणामुळे सुमारे चार कोटींचा निधी पडून आहे. यातील वनथर्ड निधी तीन टप्यात द्यायचा आहे. मात्र मागणी व कामांचे प्रस्ताव प्राप्त नसल्यामुळे हा निधी यंदाही परत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.जिल्ह्यात अंबरनाथ नगरपालिका असून कुळगांव बदलापूर नगर परिषद आहे. याशिवाय मुरबाड आणि शहापूर नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे सुमारे १२ कोटींचा निधी आहे. त्यास तीन टप्यात वाटप होण्याची अपेक्षा आहे. सुमारे चार कोटींच्या मागणीसाठी संबंधीत नगरपालिका, नगरपरिषद व नरगपंचायतींकडून अद्याप विकास कामांचे प्रस्ताव आलेले नसल्याची गंभीरबाब नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीस उघडकीस आली आहे. यामुळे यंदाही हा निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.या टप्यातील सुमारे चार कोटी रूपयाचे वितरण करण्यासाठी प्रशासन तत्पर असल्याची बाब डीपीसीच्या बैठकीत उघड झाली. पण मार्च अखेरपर्यंत नगरपालिकां, नगरपरिषदांच्या प्रशासनाकडून प्रस्ताव येणे शक्य नाही. या निष्काळजीमुळे राखीव १२ कोटींमधील वितरीत होणाऱ्या आठ कोटींपैकी चार कोटी वाटप झाले. उर्वरित चार कोटी रूपये मात्र अद्याप पडून आहे. नगरोत्थानच्या नावाखाली डीपीसीव्दारे दिल्या जाणाऱ्या या निधीची मागणी चार कोटी प्रमाणे तीन टप्यात होणे अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षापासून हा निधी नगरपालिका, नगरपंचायतींना मिळत आहे. नाविण्यपूर्ण सारख्या नवीन योजना राबवण्यासाठी हा निधी दोन वर्षांपासून राखीव ठेवला जातो. मागील वर्षाचा निधी देखील मार्चनंतर शासन जमा झाल्याचे निदर्शनात आले. यंदाही सुमारे चार कोटी रूपये संबंधीत संबंधीत नगरपालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शासन जमा होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी सुमारे १२ वर्षापासून हेड तयार करण्यात आले होते. त्यात केवळ हजार रूपये जमा होत असे. पण आता नगरोत्थानाच्या नावे दोन वर्षांपासून १२ कोटीं रूपये ठेवले जात आहे. पण या निधींची मागणी होत नसल्याची खंत जिल्हा नियोजन अधिकारी खंडारे यांनी डीपीसी सभागृहात व्यक्ती केली. या निधीतून मागील वर्षी कामे मंजूर केली पण या कामांच्या निविदा संंबंधीत नगरपालिकांच्या प्रशासनाकडून काढण्यात आल्या नाही. यामुळे निधी खर्ची पडला नाही. या वर्षी देखील १२ कोटी ठेवण्यात आले. त्यातील आठ कोटी द्यायचे आहे. त्यातील चार कोटी दिले पण उर्वरित चार कोटी शासन जमा होण्यापूर्वी प्रस्ताव पाठवण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. यंदाच्या नियोजनात मिळणाºया वाढीव निधीतून आवश्यक ठिकाणी फायरब्रिगेडसाठी निधी देण्याची चर्चा डीपीसीत झाली आहे.