क्लस्टर योजनेतील सहा आराखड्यांना उच्चधिकारी समितीची मंजुरी, शासकीय जागेवरील घरे मालकी हक्काने देण्याबाबत झाली चर्चा

क्लस्टरच्या सहा विभागांचा बायोमेट्रीक सर्व्हे अद्याप सुरु झाला नसतांना, या सहा आराखड्यांना उच्चाधिकारी समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे क्लस्टरच्या मार्गातील आणखी एक अडथळा दूर झाला आहे.

ठळक मुद्देशासकीय जागेवरील घरे मालकी हक्काने देण्यासाठी प्रयत्नदोन क्लस्टरमधील तलावांचेही होणार पुनर्जीवन

ठाणे - ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या क्लस्टरच्या सहा बुधवारी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने विस्तृत चर्चेअंती मान्यता दिल्याने क्लस्टर योजना अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. तसेच शासकीय जागेवरील घरे मालकी हक्काने उपलब्ध करुन देता येतील का? याविषयी सुध्दा चर्चा होऊन या जमीनीवरील घरे मालकी हक्काने देण्याबाबत राज्य शासनाला शिफारस करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.                  बुधवारी महापालिका आयुक्तांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीत विविध मुलभूत विषयांवर विस्तृत चर्चा झाल्यानंतर सहाही आराखडयांना मजुरी देण्यात आली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील, कोकण विभागाच्या नगर रचना विभागाचे सह संचलाक, वाहतूक पोलिस शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता आदी सदस्य उपस्थित होते. यावेळी कोपरी, राबोडी, लोकमान्य नगर, किसननगर आणि टेकडी बंगला या सहा योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. ठाणे शहरासाठी क्लस्टर योजनेचे एकून ४४ आराखडे तयार करण्यात आले असून जवळपास १४८९ हेक्टर क्षेत्र या योजनेतंर्गत विकसित होणार आहे. तथापी कोपरी, रोबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, किसन नगर आणि लोकमान्यनगर या एकूण ६ आराखड्यांच्या माध्यमातून एकून ३१६.६३ हेक्टर क्षेत्र विकसित करण्यात येणार असून त्यामध्ये ९३.१५ एवढे क्षेत्र रस्ते आणि आरक्षण म्हणून दर्शविण्यात आले आहे.                   दरम्यान बुधवारी झालेल्या या बैठकीमध्ये शासकीय जमिनींवरील घरे मालकी हक्काने उपलब्ध करून करून देता येतील का याविषयी चर्चा होवून या जमिनींवरील घरे मालकी हक्काने देण्याबाबत राज्य शासनाला शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर हाजुरी आणि राबोडी या दोन क्लस्टर आराखड्यांमधील तलावांचे पुनरूज्जीवन करण्यावर समितीच्या सर्व सदस्यांनी भर दिला. दरम्यान सद्यस्थितीत अस्तित्वातील जमीनीचा वापर, अस्तित्वातील सुविधा आणि क्लस्टरमध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुविधा यावर सदस्यांनी विस्तृत चर्चा करून मंजुर विकास योजनेमध्ये जे ना विकास क्षेत्र किवा आरक्षित क्षेत्र आहे ते मोकळे ठेवण्याबाबत काळजी घेण्याविषयी सूचना केल्या.