- सुरेश लोखंडेलोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : मागासवर्गीय विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण घेता यावे, त्यांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक समस्या उद्भवून शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी काळजी घेतली जात आहे. त्यास अनुसरून केंद्र सरकारकडून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. याव्दारे अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यंदा या अर्जासाठी दोनवेळा मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर आता ३१ मे ही तारीख देण्यात आली आहे. याकडे लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थ्यांमध्ये ‘अर्ज केला का?’ म्हणून आपापसात विचारणा केली जात आहे.
या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतरही मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. या शिष्यवृत्तीतून शालेय शुल्क महाविद्यालयांनाही दिले जात आहे. यंदा या शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून विद्यार्थी आजपर्यंत वंचित आहे. या अर्जातील विविध त्रुटी व कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या नावाखाली या शिष्यवृत्तीच्या रकमांपासून विद्यार्थी वंचित आहे.
या अर्जातील आवश्यक त्या त्रुटी व कागदपत्रांची पूर्तता करून महाविद्यालयांनी ही अर्ज तत्काळ म्हणजे ३१ मेपर्यंत ऑनलाइन जमा करण्याची संधी दिली आहे. यासारख्या विविध समस्यांमुळे जिल्ह्यातील तब्बल ४२ हजार ६२५ विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याचे आढळले आहे. जिल्हाभरातील सर्व २ हजार ९४५ विद्यार्थ्यांचे अर्ज अद्यापही महाविद्यालयांमध्ये प्रलंबित असल्याचे आढळले आहे.
काय आहे मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना? मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजना शासनाने लागू केली आहे. यामध्ये सर्व विनापरतावा शुल्क अदा केले जाते. निकष काय? या शिष्यवृत्तीसाठी जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यक आहे.किती हजार अर्ज दाखल?जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, तांत्रिक महाविद्यालयांमधील ४२ हजार ६२५ विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे.
२०१८-१० पासून ही शिष्यवृत्ती योजना महाडीबीटी या प्रणालीवर कार्यान्वित आहे. या योजनेचे अर्ज विद्यार्थ्यांनी त्यांचे स्तरावर भरून आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने जमा करावयाची असतात. परंतु, विद्यार्थी व पालक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात उदासीन असल्याने योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येतात.- समाधान इंगळे, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, ठाणे
३१ मेची डेडलाइनविद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत ऑनलाइन पध्दतीने अर्ज जमा करावेत, तसेच महाविद्यालयाने जास्तीत जास्त योजनेचा प्रचार प्रसार करावा. याशिवाय ३१ मेपर्यंत सर्व विद्यार्थी आणि महाविद्यालयांनी शासनाकडे अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत दिली आहे.