भिवंडी: १९५८ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील कोयना जल विद्युत प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांचे विविध जिल्ह्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले.यापैकी भिवंडी तालुक्यात कोयना प्रकल्प पुनर्वसनग्रस्तांचे आठ गावे वसविण्यात आली तर त्यानंतर कोयना व्याघ्र प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना २०१२ मध्ये पाच गावे ही सुद्धा भिवंडी तालुक्यात नव्याने वसविण्यात आलेले आहेत. या गावातील पुनर्वसन ग्रस्तांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असून त्या विरोधात भिवंडी तहसीलदार कार्यालयासमोर शुक्रवारी आंदोलन करण्या आले.
अखिल कोयना पुनर्वसन सेवा संघाचे अध्यक्ष विठ्ठल मोरे,उपाध्यक्ष अमोल कदम,सल्लगार बळीराम शिंदे,तालुका अध्यक्ष आनंद निकम यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली या आंदोलनात तालुक्यातील रोहीणे,निवळी,लामज,रामवाडी,करंजवडे,रवदी,चिरंबे,महाळूंगे,माडोशी,कुसापुर मोरणी,पाचगाव या गावातील असंख्य नागरीक सहभागी झाले होते.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनिच्या मोबदल्यात खातेदारांना पर्यायी जमीनींचे वाटप करावे, ज्या खातेदारांना अंशतः जमिनी वाटप झाल्या आहेत त्यांना उर्वरित जमिन वाटप करतांना कागदपत्रांच्या जाचक अटी रद्द करावी,प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करते वेळी खातेदारांव्यतिरिक्त असलेल्या पोट खातेदारांना जमीनीचे वाटप केले नसल्याने त्यांनाही पर्यायी जमीन वाटप करावे,प्रकल्पासाठी संपादन केलेल्या जमिनींच्या व्यतिरिक्त खातेदारांच्या जमिनी मुळ ठिकाणी शिल्लक असलेल्या जमिनींचे वन खातीवर्ग झालेले सातबारे पुनः उघडुन त्या जमिनींचे खातेधारकानां वाटप करावे,प्रकल्प बाधित व्यक्तींना शासकिय नोकरी मिळावी,पुनर्वसन गावांसाठी नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा विविध मागण्यांचे निवेदन या वेळी तहसीलदारांना देण्यात आले.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे ठाणे,पालघर,रायगड,रत्नागिरी,सतारा,सांगली,सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे.परंतु ता प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर शासन सकारात्मक निर्णय घेत नसल्याने या पुढे आंदोलन अधिक तीव्र करून प्रकल्प पुनर्वसन झालेले सर्व जिल्ह्यातील नागरीक २ जुलै रोजी कोकण भवन ते विधान भवन येथ पर्यंत लाँग मार्च ने धडकणार असल्याचा इशारा संघाचे उपाध्यक्ष अमोल कदम यांनी दिला आहे.