मीरारोड : राज्य सरकार नंतर केंद्र सरकारने देखील एकल वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घातली असताना मीरा भाईंदर मध्ये मात्र सर्रास बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या आदींचा वापर - विक्री राजरोस सुरूच आहे. तर पालिका उपायुक्तांनी स्वच्छता निरीक्षक व संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावून देखील प्लास्टिक वापर सुरूच असल्याने कर्मचारीच अधिकाऱ्यांना जुमानत नसल्याचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्रात २०१८ साली भाजपा - सेना युती शासनाने प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिक ग्लास, प्लेट, चमचे, स्ट्रॉ, थर्माकॉल, प्लास्टिक पार्सल डब्बे आदींवर बंदी घातली. त्यात वाढ करून आता केंद्रातील भाजपा सरकारने कान साफ करण्यासाठी वापरली जाणारी प्लास्टिक नळी, फुग्या खालील प्लास्टिक नळी, कँडीची प्लास्टिक दांडी, आईस्क्रीमची प्लास्टिक दांडी, प्लास्टिक झेंडे व चाकू - ट्रे , मिठाई वा अन्य वास्तूच्या पॅकिंग साठी वापरली जाणारी प्लास्टिक फिल्म, ग्रीटिंग कर, सिगारेट पाकीटसह १०० मायक्रॉन जाडी पेक्षा कमीचे प्लास्टिक वा पीव्हीसी बॅनर आदींचा सुद्धा १ जुलै पासूनचा बंदी मध्ये समावेश केला आहे.
राज्य सरकार पाठोपाठ केंद्र सरकारने प्लास्टिकच्या भस्मासुराचा गंभीर धोका ओळखून बंदी लागू केल्यानंतर तरी कठोर अंलबजावणीसाठी महापालिका प्रशासन, नगरसेवक, राजकारणी आदी ठोस भूमिका घेतील असे अपेक्षित होते. मीरा भाईंदर मध्ये मात्र बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या व प्लास्टिक वस्तूंचा वापर, विक्री सुरूच आहे .
शहरातील फेरीवाल्यां पासून दुकानदार, खाद्य पेय पदार्थ विक्रेते, किराणा, हॉटेल आदी बहुतांश ठिकाणी बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यां सह बंदी असलेल्या प्लास्टिक वस्तूंची विक्री - वापर सुरु असल्याचे आढळून आले. सरकारच्या प्लास्टिक बंदीचा धाक जाणवत नाही.
सरकारच्या प्लास्टिक बंदीचा पुरता फज्जा उडाला असून दुसरीकडे पालिका उपायुक्त रवी पवार यांनी प्लास्टिक पिशव्या आदींवर कारवाई होत नसल्या बाबत स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता अधिकारी सह सहायक आयुक्त कविता बोरकर यांना नोटीस बजावली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टिक विरोधात कारवाईची विशेष मोहीम राबवण्यास सांगून देखील कारवाई केली गेली नसल्याचे नमूद करत अहवाल सादर करायला सांगितला होता. अन्यथा तुमच्यावर कारवाई प्रस्तावित केली जाईल असा इशारा सुद्धा दिला होता. त्या नोटिशींना महिना उलटून गेला असून दुसरीकडे शहरात बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर - विक्री उघडपणे सुरु असल्याने जबाबदार अधिकारीच उपायुक्तांना जुमानत नसल्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.