भिवंडी तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबीयांना शासनाने अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपारिक वन हक्क अधिनियम यानुसार हजारो दावे मंजूर करून तहसीलदार कार्यालयाकडून वन हक्क दावे मंजूर करून जमिनीचे प्लॉट आदिवासी कुटुंबियांच्या नावे केले आहेत.परंतु अजूनही त्या जमिनींचे मोजणी नकाशे भूमी अभिलेख कार्यालयाने दिले नसल्याने श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर,प्रदेश उपाध्यक्ष दत्तात्रय कोळेकर, जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी भिवंडीतील भूमी अभिलेख विभागाच्या उप अधीक्षक कार्यालया बाहेर शेकडो आदिवासी स्त्री पुरुषांच्या उपस्थितीत धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आदिवासी प्लॉट धारकांना भूमी अभिलेख विभागाने तात्काळ जमीन मोजणी नकाशे द्यावेत ही मागणी लावून धरली होती.या आंदोलनात संघटनेचे पदाधिकारी जिल्हा उपाध्यक्षा संगीता भोमटे,तालुका अध्यक्ष सुनील लोणे,शहर अध्यक्ष सागर देसक,मोतीराम नामकुडा,महेंद्र निरगुडा यांसह मोठ्या संख्येने प्लॉट धारक आदिवासी स्त्री पुरुष सहभागी झाले होते.
तालुक्यातील हजारो प्लॉट धारकांना वन पट्टे वितरण झाले परंतु अजून ही त्या जमिनीचे भूमापन नकाशे मिळाले नसल्याने त्या जमिनीत अतिक्रमण होण्याची भीती व्यक्त करीत भूमी अभिलेख कार्यालया कडे जमीन मोजणी साठीचा निधी आदिवासी प्रकल्प कार्यालय कडून जमा झाला असल्याने दाखले तात्काळ देण्याची जबाबदारी कार्यालयाची असल्याचा आरोप सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी केला आहे.
या बाबत भिवंडी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात उपअधीक्षक प्रमोद जरग यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कार्यालयाकडे २०१८ पासून सुमारे १५०० प्रकरणे दाखल असून त्यापैकी १०२० लाभार्थ्यांच्या जमीन मोजणीचे नकाशे तयार असून त्यांच्या नकला तयार असल्याचा सांगत आम्ही नेहमीच सहकार्यासाठी तयार असल्याचे श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे.परंतु दाखले देण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थी कडून २५ रुपये फी भरणे गरजेचे आहे.त्याची ऑनलाईन नोंद झाल्याशिवाय नकाशे देता येत नसल्याची अडचण उपअधीक्षक प्रमोद जरग यांनी व्यक्त केली आहे.